काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोर्डन बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । ‘अभूतपूर्व रूपमा ज्यादै ठुलो जनविश्वास र जनाधार प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेट र त्यो बजेटले जुन दिशा निर्देश गर्न खोजेको छ, त्यसलाई सपोर्ट हुने किसिमले नेपाल राष्ट्र बैंकले मनिटरी पोलिसी बनाउनुपर्ने छ । यसको गृहकार्यमा लागिरहेका छौं,’उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना हुने उनले आशनवादी रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले समयसीमा तोकेर नै यसमा अगाडि बढ्ने भनेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी यो वर्ष आउनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी २०५७-५८ सालदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउँदै आएको विषय हो,’ उनले भने,’अहिलेको सरकारले पनि उठाएको छ । त्यसकारण यसले मूर्त रूप लिन्छ भन्ने बारेमा आशावादी छौँ ।’ प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर एकदमै घटेर गइरहेको तथा बैंकमा पर्याप्त मात्रामा तरलता छ ।
‘तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर ब्याजदरलाई एउटा सीमासम्म कायम गर्नको लागि काम गरिरहेको छ,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पनि लिएर बसेको उनको भनाइ छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा दिन सक्ने अवस्था हुँदा पनि ऋण विस्तार नभइरहेको उनले बताए ।
उनले भने,’तर किन कर्जा गइरहेको छैन ? सरकारले पुँजीगत विकास निर्माणका कामहरू गर्न खोजिरहेको छ। प्राइभेट सेक्टर अगाडि आउन खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय साना क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्न जोड दिएको उनले बताए । साना क्षेत्रमा १० लाखसम्मको कर्जाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ मूल्याङ्कन गरेर प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । ‘पी-टू-पी लेन्डिङको माध्यमबाट यो कागजात बिना नै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने खालको सिस्टमको हामीले जुन सुरुवात गर्छौँ भनेर पनि हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
