काठमाडाैँ । सांसदहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्चको न्युन अवस्था र प्रस्तावित करका दरहरूका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै छलफलका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन र कर प्रणालीलाई न्यायसंगत बनाउन सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले पुँजीगत खर्चको न्युन अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
कुल बजेटको सानो हिस्सा मात्र पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने र त्यसमा पनि हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले असारको अन्तिममा आएर काम गर्ने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तर कमजोर हुने बताउनु भयो । सांसद गजुरेलले अर्थ मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी आयोजनाहरूको प्रगति ट्रयाकिङ गर्न ‘ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्नुपर्ने र समयमै टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती वि.क.ले बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित भएको भन्दै विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ‘साम्यता शुल्क’ सम्बन्धी करको विरोध गर्दै उक्त बुँदाहरू हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । सरकारी र निजी शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थाबीचको खाडल कम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विपन्न नागरिकको सेवामा पहुँच पु¥याउन सरकारले आँट गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले आर्थिक विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षतिमा ५० प्रतिशत मात्र भन्सार छुट दिने प्रश्तावलाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
नयाँ कर लगाउने अधिकार संसदमा सुरक्षित हुनुपर्ने र कार्यपालिकाले एकलौटी ढंगले करका दरहरू हेरफेर गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो । सांसद कँडेलले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणालीमा जानुअघि पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको र उच्च आय भएका वर्गलाई सिमान्त करमा दिइएको छुट प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्त विपरित भएको बताउनु भयो । साथै उहाँले वाह्य ऋण अनुमोदनको प्रक्रिया र राजश्वका केही प्राविधिक विषयमा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो ।
