२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मृत्यु/अशक्त वैदेशिक श्रमिकका ३ हजार ३६३ सन्तानलाई छात्रवृत्ति यातायात कानुनलाई लगानीकर्ता र यात्रुमैत्री बनाइनेछ : मुख्यमन्त्री बानियाँ निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश राष्ट्रपति पौडेलद्वारा तीन वटा विधेयक प्रमाणिकरण विपक्ष दलका सांसदहरुलाई गृहमन्त्रीले भनेः आफू जनताको सेवा नगर्ने अनि मलाई स्टन्टबाज भन्ने ? नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घट्यो असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीबाट राहदानी वितरण सुरू गरिने गणेश नेपाली प्रकरण छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन सरकारले भन्यो–नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ दक्षिण पूर्वका देशमा अनलाइन स्क्यामबाट ठगिएका ८ सय ३६ जना नेपालीको उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गणेश नेपालीको निधनप्रति एमालेद्वारा दुःख व्यक्त, निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले मुगुका २५ वर्षीय युवा तथा राइडर गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

शुक्रबार महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि काठमाडौंमा राइडरका रूपमा संघर्षरत गणेश नेपाली राज्य संयन्त्रबाट भएको दबाब, निराशा र प्रताडनाका कारण आत्मदाह गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ। एमालेले उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ।

वक्तव्यमा सरकारले पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

एमालेले वर्तमान सरकारले पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा दिएर सत्तामा पुगे पनि व्यवहारमा जनविरोधी गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएको छ। सरकारका निर्णयले गरिब, निमुखा तथा श्रमजीवी नागरिकमाथि अन्याय बढ्दै गएको दाबी गर्दै आधारभूत वर्गका जनताको संरक्षण गर्नुको सट्टा उनीहरूको गाँस र बास खोस्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरेको छ।

प्रेस वक्तव्यमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले वर्षायामकै बीचमा हजारौं नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएको आरोप पनि लगाइएको छ। यसबाट सयौं बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको र मानसिक तनाव तथा विस्थापनका कारण केही नागरिकले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको तथा सयौं नागरिक डिप्रेसनको सिकार बनेको एमालेको दाबी छ।

सरकार गठन भएको प्रारम्भिक १०० दिनभित्र उचित व्यवस्थापनको अभाव, मानसिक तनाव र विस्थापनको त्रासका कारण भेषराज दर्जी, कर्णबहादुर थापा, रिन तामाङ, इन्द्रबहादुर राई र उज्ज्वल तामाङलगायतले ज्यान गुमाएको घटनाप्रति पनि एमालेले दुःख व्यक्त गरेको छ।

त्यस्तै, राज्यद्वारा व्यवस्थापन गरिएका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरबाट समेत नागरिकलाई हठात् हट्न अल्टिमेटम दिने, धाकधम्की दिने तथा भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाविपरीत रहेको एमालेको भनाइ छ।

एमालेले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित आवासको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै गरिब तथा निमुखा नागरिकमाथिको दमन तत्काल रोक्न, उनीहरूको उचित विकल्पसहित सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।