काठमाडौं । यो वर्षको दसैंको रमाइलो चहलपहलसँगै नरमाइलो महँगीको चर्चा पनि घरघरमा पसिसकेको छ । साँझ बिहान भान्सामा पाक्ने तरकारीदेखि गरगहनासम्मका मूल्य आकासिँदै गएको छ । दसैं आउने दिनगन्ती हुँदै गर्दा महँगी पनि पाइलापाइला उकालो लाग्दै गइरहेको छ । मानिसका आवश्यकता बढ्दै गएका छन् । तर, आर्थिक स्रोत खुम्चँदै गएका छन् ।
नयाँनयाँ सामान बजारमा आइरहेका छन्, केटाकेटीदेखि युवा र बूढाबूढीसम्मका लागि आवश्यक सामानमा बढोत्तरी भएको छ । दसैं मनाउने तरिका र विधिमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । अर्काको देखासिकी पनि निकै चलेको छ । सामान्य ग्रामीण जीवनभन्दा पनि सहरीकरण र सजधजको बाहुल्यता देखिँदै गएको छ ।
के खाँदा स्वस्थ जीवन हुन्छ र के लगाउँदा जीवन सरल र सादगी हुन्छ भन्ने भन्दा पनि शरीरले नपचाउने खाना र मदिराजन्य कुरामा जोड भइरहेको देखिन्छ । यी कुराले पनि मानिसलाई आवश्यकताभन्दा पनि देखासिकीको संसारमा धकेलिदिँदा महँगो कुरा उपयोगको मारमा पुर्याएको छ । अर्कोतिर व्यापारी वर्षदिनमा नकमाएको मुनाफा यसैबेला कमाउने ध्याउन्नमा लागेका हुन्छन् । खुल्ला बजारमा महँगी कति बढाउने वा घटाउने भन्ने मूल्य निर्धारणको साँचो उनीहरूको समझदारी र नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ ।
हरेक वस्तुको घाटा र नाफा वा छुट र सहुलियत उनीहरूको व्यापारिक निर्णयमा भर पर्दछ । दसैंभर छुटका लागि भनेर ठूलाठूला होर्डिङ बोर्डहरू पनि टाँगिएका हुन्छन् । पसलका ढोकाढोकामा छुटका पम्प्लेट पनि चिप्काइएका हुन्छन् । तर, पसलभित्र सामान भने अघिपछिको भन्दा दसैंमा महँगो नै पर्न गएको हुन्छ । कतिपय व्यापारी एउटा कुरामा कम मूल्य भएको देखाए पनि अरू धेरै सामान बिक्रीबाट सहुलियत दिएको वस्तु बेच्दा दिएको छुट उठ्ने गरी असुलउपर गर्ने योजनामा सामानको बाना मिलाएर बसेका हुन्छन् ।
ग्राहक आवश्यकताका सबै सामान किन्न र पर्व मनाउन बाध्य हुन्छन् । उनीहरूमध्ये कसैले त उधारोमा समेत काम चलाउनु परिरहेको हुन्छ । व्यापारीले नगद र उधारोका लागि मूल्य नै भिन्दाभिन्दै कायम गरेका हुन्छन् । यसले गर्दा पनि चाडपर्व आफैंमा निकै महंगो साबित हुन जान्छ । हाल सरकारले साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान आदिलाई अघि सारेर दसैंका बेलामा सुपथ मूल्यका पसल खोलेर जनतालाई सेवा दिने भनी घोषणा पनि गरेका छन् । यसका लागि तयारी पनि भइरहेको बताइएको छ ।
तर, ती सुपथ मूल्यका पसल देशका हरेक गाउँगाउँ र टोलटोलमा छैनन् । कतैकतै सुविधासम्पन्न स्थानमा र त्यो पनि सीमित सामान राखेर खोलिएका छन् । यसले गर्दा जनताका आवश्यकता सबै त्यहाँबाट पूरा हुनसक्ने देखिँदैन । फेरि दुई/चार रूपैयाँ सस्तो सुपथ मूल्यका पसलमा किनमेलका लागि पुग्न र फर्कन गाडी भाडा नै महँगो पर्ने भएकाले आखिर महँगा पसलका सामानसरह ती सुपथ मूल्य पसलका सामान पर्न आउँछन् ।
त्यसैले पनि सुपथ मूल्य पसलका बारेमा जनतामा त्यति चासो देखिएको छैन । सरकारले यस्ता एकदुईवटा त्यो पनि सीमित सामान राखेर सुपथ मूल्य पसल खोल्ने भन्दा पनि व्यापारीसँग सहमति गरेर, बजार अनुगमन गरेर र हरेक सामानका उचित मूल्यका सूचीहरू उपलब्ध गराएर खुला बजारमै पठाउन सकेमा निकै सहज र सरल हुने धारणा आमजनताले व्यक्त गरिहेका छन् । यीबाहेक पसल र स्थानीय जनताका बीचमा सामाजिकलगायतका ऋणधनका अन्य सम्बन्ध पनि हुन्छन् ।
यी सम्बन्धका कारण खुल्ला व्यापारीलाई केवल पर्वका लागि उनका सामान नकिनिदिएर रिसाउने बनाउन चाहँदैनन् । यसले पनि स्थानीय जनतालाई महँगीबाट त्राण दिनसक्ने देखिँदैन । जनता महँगीको मारमा परिरहेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रले अनुगमनलाई नियमित गरी महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दशैंको बेलामा हुने जथाभावी महँगीलाई समयमा नै नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । राजधानी दैनिकबाट
