काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्दै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफनो स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकको दफा १२ (ख) मा नेपाल सरकारले तोकेको सर्तको अधिनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टपट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने भनी उल्लिखित प्रावधानले बिक्रीको बाटो खोलिदिएको हो।
‘नेपाल सरकारको राजपत्रमा आदेश जारी गरेर तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपाल सरकारले तोकेको सर्तको अधिनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’, विधेयकको दफा १२ मा उल्लेख छ।
भूमिसम्बन्धी कानुनमा विशेष दखल राख्ने नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता मोहन इङनामले कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिनु भनेको महँगो पर्ने ठाउँको जग्गालाई सस्तो पर्ने ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण बिक्री गर्ने प्रपञ्च रहेको बताए। उनले उद्योग र कृषि फार्मले नेपाल सरकारसँग स्वीकृत लिएको जग्गालाई हदबन्दीभित्रकै जग्गा मानिने भएकाले स्वीकृति लिएको जग्गाालाई सट्टपट्टा वा स्थानान्तरण गरेर बिक्री गर्न बाटो खुला हुने स्पष्ट पारे। ‘काठमाडौंमा चल्तीको ठाउँमा रहेको कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण वा सट्टापट्टा गरेर त्यो जग्गा बिक्री गर्न पाउने भन्ने यो प्रावधानको उद्देश्य हो’, अधिवक्ता इङनामले भने।
यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने झापाको टिस्टेटलगायतका देशभरमा रहेका यस प्रकृतिका हजारौं बिघा जग्गा बेच्नका लागि बाटो खुल्ने देखिन्छ। पूर्वकानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको जग्गालाई सट्टपट्टा वा स्थानान्तरण गरी त्यो ठाउँमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न दिन खोजिएको बताए। ‘लाख रुपैयाँ बिघामा किनेको जग्गा अहिले करोड र अर्बको भएको छ, उनीहरुलाई त्यो ठाउँमा उद्योगरकम्पनी चलाउन भन्दा जग्गा बिक्री गर्दा बढी फाइदा हुन्छ’, पूर्व कानुन सचिव घिमिरेले भने, ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई देखाएर बिक्री गर्नका लागि ‘भूमाफिया’ लाई चलखेल गर्न कानुनले बाटो खोलिदिएको छ।’ झापाको गिरी बन्धु टिस्टेटलगायत देशभर यस्ता जमिन धेरै रहेको र त्यस्ता जग्गा बिक्री गर्न विगतदेखि नै चलखेल हुँदै आएको बताउँदै उनले उनीहरुकै स्वार्थमा यस्तो प्रावधान राखिएको दाबी गरे।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसअघि पनि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्था सञ्चालन हुन नसकेमा वा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रस्ताव लगेको थियो। त्यसमा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको थिएन। कानुन मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद पनि त्यस्ता जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना नै निकालेको थियो। तत्कालीन काुनन सचिव घिमिरेका अनुसार कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई राजपत्रमा सूचना निकालेपछि कानुनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिएन।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा र उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन हुन नसकेका त्यस्ता जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कानुन मन्त्रालयको अडानका कारण भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चलखेल सफल हुन नसकेको पूर्वकानुन सचिव घिमिरेको भनाइ छ। विधेयकले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सरकारसँग स्वीकृति नलिई राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सामान्य दस्तुर लिई छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। सरकारको सम्बन्धित निकायसँग स्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा जफत गर्नुपर्नेमा भूमाफिया र हाउजिङ व्यवसायीको प्रभावमा परेर सामान्य दस्तुर लिएर छुट दिन व्यवस्था राखेको पाइएको राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित ऐनमा मन्त्रालयले राजपत्रमा आदेशको सूचना प्रकाशित गरेर सरकारसँग स्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थासँग उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सरकारसँग स्वीकृत नलिई राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट पाउनेछन्। सरकारले त्यस्ता जग्गा जफत गर्नुपर्नेमा कानुनमा नै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेका औद्यागिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनमा पनि उद्योगलाई कानुनले तोकको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा र उद्योग कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था राख्न दबाब आएको थियो। तर उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले नमानेपछि सोही व्यहोराको प्रावधान भूमिसम्बन्धी ऐनमा राखेको पाइएको उद्योग मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ। ‘हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न छुट दिने व्यवस्था राख्न दबाब आएकामा हामीले अस्वीकार गरिदिएका थियौं’, उद्योग मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘तर भूमिसम्बन्धी ऐनमा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनमा राख्न दबाब दिएको सोही व्यहोराको व्यवस्था राखिएछ, यसमा हामी पनि चकित छौं।’
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा भित्री मधेस तथा सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेकको सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै घरबारीका निमित्त भित्री मधेस तथा सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा एक बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेकको सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी नबढ्नेगरी राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने भनिएको छ। त्यसका लागि सरकारसँग स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ नत्र स्वतः जफत हुन्छ। तर स्वीकृति नै नलिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई सामान्य दस्तुर लिएर छुुुट दिने प्रपञ्च रचिएको विज्ञहरुको भनाइ छ।
सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सरकारी र ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नेगरी प्रावधान राखेको छ। भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासँगै अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि एकपटकको लागि बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्नेगरी जग्गाा उपलब्ध गराउने गरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको छ। योसँगै देशका अन्य ठाउँमा जग्गा जमिन भएर पनि सहरी क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएकाहरुलाई अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा धनी प्रमाणपत्र ९धनीपुर्जा० उपलब्ध गराउने बाटो खुला भएको छ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी २०६२/६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सहरी क्षेत्र र राजमार्ग वरपरका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाउनेको संख्या ह्वातै बढेको थियो। सरकारीरसार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाउनेमा माओवादी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु नै बढी छन्। १० वर्षको समायवधि राखेर अतिक्रमणकारीहरुलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कानुन ल्याइएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ। यो व्यवस्थासँगै सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाउनेलाई आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा ल्याउन बाटो खुला हुने देखिन्छ।
भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने विषय एकहदसम्म सही नै भए पनि मुख्य ठाउँको सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा बाँड्ने कुरा गलत भएको राष्ट्रियसभाको सदस्य अनिता देवकोटाले बताइन्। भूमिहीन सुकुमबासी जग्गा दिने व्यवस्था संविधानमा नै छ तर जसको जग्गाजमिन छ उसलाई अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा बाँड्ने विषयमा आफूहरुले विरोध गरेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा भएको सोमबारको छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल भने अनुपस्थित थिइन्। मन्त्री अर्यालको उपस्थितिमा मंगलबारको बैठकमा यस विषयमा छिनोफनो गरिने राष्ट्रिय सभाकी सदस्य देवकोटाले बताइन्।, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
