काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी साढे तीन महिनाअघि फिर्ता गरेको राहदानी विधेयक अझै अगाडि बढाइएको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ मा विधेयकमाथि आफ्नो सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभामा रहेको विधेयक अगाडि बढाउन संसद् र सरकार दुवै उदासीन देखिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको असार २२ मा बसेको बैठकमा फिर्ताको सूचनासहित विधेयक टेबल गरिएको थियो । तर त्यसअघिको प्रक्रिया बढेको छैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा उक्त विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यही दिन एकपटक छलफल भएको थियो । विधेयक प्रस्तुतकर्ता परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विधेयकलाई अगाडि बढाउन चासो देखाएको छैन ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयकका सन्दर्भमा छुट्टै कार्यविधि वा प्रक्रिया नरहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए । ‘नयाँ विधेयकसरहकै प्रक्रियाबाट फिर्ता आएका विधेयकलाई पनि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर एक पटक संसद्ले पारित गरिसकेको विधेयकलाई फेरि समितिमा पठाउने वा सभाबाटै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने भन्ने विषयको टुंगो लागिसकेको छैन ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ मा फिर्ता भएका विधेयकका सन्दर्भमा संसद्को महासचिवले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने हो । राहदानी विधेयकका सन्दर्भमा सदनलाई जानकारी गराउने पहिलो प्रक्रियापछि दोस्रो प्रक्रिया सुरु भएको छैन । सदनमा विधेयकलाई ‘फ्लो गर्ने, प्रस्तुत गर्ने’ काम सरकारको भएको प्रमुख सचेतक गुरुङ बताउँछन् ।
गत वर्ष साउन २३ मा दर्ता भएको राहदानी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले असोज १० गते पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा रहेको उक्त विधेयकलाई ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर नपठाएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले २०७६ वैशाखमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले प्रशस्तै संशोधन गरेर प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरिसकेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले पारित नगर्दै संविधान र कानुनी प्रावधानलाई कारण देखाएर विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।
संविधानको धारा १११ (५)मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित नगरी एउटै सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको पहिलो विधेयक पनि राहदानी विधेयक नै थियो ।
राष्ट्रिय सभाको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएको प्रति राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रतिनिधिसभाको व्यवहारबाट असन्तुष्ट थिए । विधेयकमा त्रुटि रहेको र त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याउन खोज्दाखोज्दै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष फिर्ताको लबिइङ गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारी पनि विधेयकमा रहेका कूटनीतिक राहदानीको प्राप्ति र प्रयोगलाई खुकुलो बनाइएको तथा कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिनेरनदिने सरकारलाई तजबिजी अधिकार दिइएको प्रावधानप्रति सन्तुष्ट हुन सकिनन् ।
कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको खण्डमा राहदानी जारी नगरिने विधेयकमा प्रावधान छ । उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट त्यही अवस्थामा प्रमाणीकरण भएको भए कसैलाई राहदानी दिने वा नदिने असीमित अधिकार सरकारसँग सुरक्षित हुन पुग्थ्यो ।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हतियार कारोबार, संगिठत अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलरिहेकै भरमा राहदानी नदिने प्रावधान विधेयकमा छ । त्यस्ता प्रावधानले राहदानी दिने अधिकारीले आफूखुसी कसैलाई राहदानीमा रोक लगाउन सक्थे । यस्ता प्रावधान विधायन समितिले हटाएको थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
