७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
जनमत जोगाउँदै सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न रास्वपालाई नेताहरुको आग्रह भक्तपुरका क्रियाशील पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गण्डकी प्रदेशमै उत्कृष्ट बन्यो गलकोट नगर अस्पताल राष्ट्रिय मुवाँथाई प्रतियोगितामा दीक्षा फाइनलमा फ्रान्समा गर्मीको कहरः बालबालिकालाई खेल्दा सावधानी अपनाउन सुझाब, सेनालाई पनि मौसमजन्य सावधानीका लागि चेतावनी विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने सात जना पक्राउ अख्तियारबारे प्रधानमन्त्री साहः पाँच घण्टा मात्रै किन, आवश्यक परे पाँच वर्षै सोधपुछ गर्छौं रास्वपालाई गगनले भने–तपाईं उभिनुभएको भूमिमा प्रजातन्त्रका लागि लडेका शहीदहरूको रगत लतपतिएको छ भन्ने नबिर्सिनुस् काँग्रेस–एमालेलाई रविको आाग्रह–पार्टीभित्र देखिएका विवादहरु सुल्झाउनुस् बालेन सरकारबारे रविले भने: झुक्किएर त्यो बल मेरो खुट्टामा आयो भने त्यो पास गर्ने जिम्मा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम तत्काल स्थगित गर्न कांग्रेसको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम तत्काल स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । हालसम्म वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको कानुनी आधार बलियो नभएकाले यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।

शुक्रबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, अमरेशकुमार सिंह र देवेन्द्रराज कँडेलले कानुन निर्माणका बारेमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेकै बेला सो परिचय पत्र विवरण जारी राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद बडुले कानुन निर्माणको पाटोमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेकै बेला सो परिचय पत्र वितरण गरेर सरकारले गल्ती गरेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित कानुन विपरीत रहेको दावी गर्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काममा ‘केटाकेटीपन’ देखाएको आरोप लगाए । उनले समितिमा विचाराधिन नागरिकता विधेयक र राष्ट्रिय परिचय पत्र विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।