७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
उत्तरी थाइल्याण्डमा रेलवे सुरुङ निर्माणका क्रममा दुर्घटना, दुईको मृत्यु रास्वपा महाधिवेशनमा भाग लिन चितवन पुगे प्रदीप ज्ञवाली रास्वपाको महाधिवेशनमा विचार र संस्थालाई प्राथमिकता दिन पूर्व महामन्त्री ढकालको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशन: व्यवस्थापनमा र्‍याट र बाउन्सर, सुरक्षामा नेपाल प्रहरी दीपक बोहराद्वारा रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा राहुल केसीले उम्मेदवारी दिने क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घको अध्यक्षमा प्रकाश धौलाकोटी सर्वसम्मत चयन अष्ट्रेलियाले इन्धन अन्तःशुल्क कटौतीको अवधि एक महिना थप गर्‍यो नेपाली ‘डायस्पोरा’लाई मातृभूमिमा लगानी गर्न आग्रह सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रूस तथा चीनलाई समेटेर नयाँ परमाणु सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता: राष्ट्रपति ट्रम्प



अ+ अ-

वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशसहित रूस तथा चीनलाई समेटेर नयाँ परमाणु सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताएका छन् । अमेरिका र रूसबीचको एक मुख्य सन्धिबाट अलग भएको घोषणाको भोलिपल्ट ट्रम्पको यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो ।

रूसमा निर्मित त्रुज क्षेप्यास्त्रले आईएनएफ सन्धि उल्लंघन गरेको अमेरिकी ठहर छ । यद्यपि, उक्त आरोप रूसले खण्डन गरेको छ ।
शुक्रबारका अमेरिकी निर्णबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै रूसले ‘सन्धिबाट अलग भएको घोषणा गर्नु अमेरिकाको ठूलो गल्ती’ भएको बताएको छ ।
रूसी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अमेरिकाले एमके–४१ लन्चरहरू युरोपेली भूमिमा राखेर आईएनएफ सन्धिको उल्लंघन गरेको’ दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त कदम नसच्चाए ‘विश्व समुदायमा बढ्ने तनावका लागि अमेरिकी जिम्मेवार हुने’ चेतावनीसमेत दिएको छ ।

अमेरिकाले ‘एएससी–८’ का नामले समेत चिनिने (एम७२९) क्षेप्यास्त्र परिचानल गरेर रूसले आईएनएफ सन्धि उल्लंघन गरेको दाबी गरेको हो । अमेरिकी दाबीलाई नेटो राष्ट्रहरूले समर्थन जनाएका छन् ।

नेटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्गले ‘नेटोले हतियारको नयाँ दौड नचाहेको’ बताएका छन् । उनले नेटो आवद्ध देशहरूले युरोपमा क्षेप्यास्त्र परिचालन गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

‘सन् १९८७ मा भएको आईएनएफ सन्धिले छोटो तथा मध्यम दूरीका परमाणु हतियार निर्माण रोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सन्धिमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र तत्कालीन सोभियत संघका नेता मिखाइल गोर्भाचोभले हस्ताक्षर गरेका थिए ।