काठमाडौं । भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणमा कडाई गर्ने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ ।
भारतीय दूतावासले लिखित पत्र नै पठाएर दबाव दिएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाका लागि यो नीति स्थगित गरेको स्रोतले बतायो । यद्यपि सरकारले विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी नभएकाले स्थगितको निर्णय गरिएको बताएको छ ।
पूर्वएमाले निकट ती मन्त्रीका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी जाँच नगर्ने ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।
‘हाम्रो राष्ट्रवाद कस्तो हो भन्ने यसैबाट बुझिन्छ । यो भन्दा अरु के भन्न सकिन्छ र १’ व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा ती मन्त्रीले भने, ‘जतिसुकै ठूला र चर्का कुरा गरेपनि भारतको दबाब थेग्न मुस्किल रहेछ ।’
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै भन्सार नाकामा शुक्रबारबाटै भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफुल जाँच नगरी नेपाल पठाउन सर्कुलर जारी गरेको भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सरकारले २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति ल्याउको थियो । तर, भारतले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो ।
नेपालको परिवर्तित निकासी पैठारी नीतिले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै भारतीय दूताबासले पत्र नै लेखेको थियो ।
कालीमाटी बजारमा आउने तरकारी तथा फलफूल ४० प्रतिशत भारतबाटै आउँछ । बाँकी ६० प्रतिशत बजार स्थानीय उत्पादनले ओगटेको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २६ अर्ब ४६ कोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड ९६ लाखको फलफूल आयात भएको छ भने नेपालबाट यही अवधिमा १ अर्ब २२ करोड ९९ लाख बराबरको मात्र तरकारी तथा फलफूल निर्यात भएको रेकर्ड छ ।
