काठमाडौँ I नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने व्यवस्थालाई प्रस्तावनामा नै समेटेको छ । मूल कानुनमा नै समाजवादलाई लिपिबद्ध गरिएकाले पनि राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाएका छन् ।
खासगरी समाजवादलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक शब्द जोडेको छ । यस्तै वामपन्थी शक्तिले वैज्ञानिक समाजवाद भन्दै आएका छन् । केहीले भने बहुदलमा आधारित समाजवादसमेत भनेका छन् । पछिल्ला दिनमा त राजनीतिक दलको नाममा समेत सोही शब्द जोडिएको छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालाई नेपालको सापेक्षतामा विकास गर्दै गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि नेपालको संविधानले निदृष्ट गरेको समाजवादका लक्ष्यका रूपमा स्थापित छ ।
समाजवाद खासमा एक आर्थिक–सामाजिक दर्शन हो । समाजवादी व्यवस्थामा धन–सम्पत्तिको स्वामित्व र वितरण समाजको नियन्त्रणमा रहन्छ । समाजिक, आर्थिक र वैचारिक रुपबाट हेर्दा पनि समाजवादले निजी सम्पत्तिमा आधारित अधिकारको विपक्षमा मत राख्दछ । माक्र्सवादी विश्व दृष्टिकोणबाट हेर्दा वैज्ञानिक समाजवादको जन्मदाताका रूपमा कार्लमाक्र्सलाई लिइन्छ । उहाँले अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र राजनीतिक सिद्धान्तलाई समाजवादको अवधारणाको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो ।
समाजवाद एउटा यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णरूपमा सरकारमा निहित हुन्छ, जसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ । यस्तो अर्थराजनीतिक व्यवस्था अङ्गिकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ । स्वामित्व भन्नाले वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि पर्दछ । सामाजिक स्वामित्वका विभिन्न प्रकारहरु पनि छन् । त्यसमा साझा स्वामित्व, सहकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व र राज्यले सञ्चालन गरेका संस्थानलाई पनि त्यसमा राख्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरेर नेपालको संविधानमा समाजवादोन्मुख प्रावधान राखिएको हो । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजको लेख ‘द इकानोमी वी नीड’मा अमेरिकको अभ्यास गरिरहेको अर्थव्यवस्था असफलता उन्मुख रहेको भन्दै प्रगतिशिल पूँजीवाद वा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्नुभएको छ ।
नेपालको हकमा कांग्रेसले मान्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र वामपन्थी शक्तिले भन्दै आएको समाजवादको आधारभूत भिन्नताको यकिन व्याख्या अझै भेटिँदैन । नेपालको संविधान निर्माणको समयमा समेत कुनै पनि वादको पक्षमा देश हुन नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका केही सङ्घसंस्थाले विरोध गरेका थिए । तर संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्थाको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । परम्परागत पूँजीवाद र समाजवादका राम्रा पक्षहरू अवलम्बन गर्दै नेपालको मौलिकतामा आधारित समाजवाद निर्माण गर्ने ध्येयलाई राजनीतिक दलले समेत आत्मसात् गरेका छन् ।
नेपालको हकमा समाजवाद शास्त्रीय परिकल्पनाभन्दा भिन्न छ । जसले नेपाली विशेषतालाई अङ्गिकार गर्दछ । गरिबीको अन्त्य, आर्थिक समृद्धि र विकासलाई नै यसले मूलभूतरूपमा केन्द्रमा राखेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहभागिता रहने गरी तीनखम्बे व्यवस्था नै राज्यको अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीतिमा समावेश गरिएकाले पनि समाजवादको प्रारुप यसैभित्रबाट तयार पार्न खोजिएको देखिन्छ । सामाजिक कल्याणलाई ध्यान दिइएकाले पनि नेपालले समाजवादोन्मुख प्रावधानलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरेको चर्चा हुने गरेको छ ।
समाजवादका बारेमा सर्वत्र चर्चा भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको पुस्तक ‘नेपाली कांग्रेस र नेशन विल्डिङ’ आजै सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार काठमाडौँमा यो पुस्तक विमोचन गर्नुभयो । मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले अगाडि सार्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवादका विशेषता के थिए र उहाँले कुन सन्दर्भमा उक्त विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भन्नेमा पुुस्तकमा व्याख्या गरिएको छ ।
कांग्रेसभित्र बौद्धिक तथा स्पष्ट रुपमा आफ्नो विचार राख्नसक्ने नेताको परिचय बनाउनुभएका डा महतले आफ्नो स्नातकोत्तरको शोधलाई परिस्कृत गरेर पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गर्नुभएको छ । जुन अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको छ । बिपी कोइरालाले विसं २०१७ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा नेपाल कस्तो थियो रु यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो रु यो पुस्तकले आर्थिक पाटोबाट यी प्रश्नहरुको उत्तर दिन खोजेको छ ।
उहाँले नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचार अगाडि सार्दा नेपालको कूल साक्षर जनसङ्ख्या सायद त्यस्तै चारदेखि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा थियो होला । भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारको त त्यस समय झन् कुरै भएन । सडक, यातायातका साधन, बिजुली आदि उपलब्ध नै थिएनन् । यहाँसम्मकी नेपालीको औषत आयु पनि लगभग ३५ देखि ४० वर्षको हाराहारीमा हुँदो हो । हजारौँहजार बिघा जमिन एकाध पूँजीपतिको हातमा थियो । चरम गरिबी, अभाव, रोग, भोक र शोकमा रहेको देशलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले नै उहाँले उक्त विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
एकाध पूँजीपतिको हातमा रहेको जमिनलाई खोसेर भूमिहीनलाई वितरण गर्ने विषयलाई नै बिपीले आफ्नो प्रमुुख प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो । त्यसबाट असमानताको अन्त्य हुन्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो । युरोप, अमेरिका, अफ्रिकालगायतका देशले गरेको विकास र आर्थिक प्रगतिबाट प्रेरित भएर बिपीले उक्त अवधारणा अगाडि सार्नुभएको हो । युरोपको औद्योगिक क्रान्ति, रसियाको समाजवादी क्रान्तिले पनि बिपीलाई नेपाली मौलिकतामा केही न केही नयाँ अवधारणा अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने बल प्रदान गरेको थियो ।
यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दा राख्नुभएको तर्क पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा देखिन्छ । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गर्दा त्यहाँ स्वार्थ जोडिन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ साझा संस्था भएकाले पनि त्यसमार्फत सहयोग लिँदा कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन र रहँदैन भन्ने बिपीको भनाइ थियो । उहाँका यी आर्थिक, सामाजिक पारदर्शिताका पाटोहरुमा पनि यो पुस्तकसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएर आएका छन् ।
डा महतले आफ्नो पुस्तकको सन्दर्भ जोड्दै भन्नुहुन्छ, “नेपालको विकासका लागि बिपी कोइरालाले अगाडि सार्नुभएको विचार आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने तथ्य बुझाउनका लागि पनि पुस्तक महत्वपूर्ण छ ।” ‘बिपी कोइराला स्कुल अफ पब्लिक पोलिसी’ले प्रकाशन गरेको पुस्तकलाई १२ खण्डमा विभक्त गरिएको छ । भारत, चीन, अमेरिका, सोभियत सङ्घ, इजरायल र बेलायतसँगको नेपालको आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार र वाणिज्य सन्धिका बारेमा पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ ।
बिपी कोइरालाको सरकारले अगाडि सारेको कर नीति, सिँचाइ, ग्रामीण विकास, सहकारीको विकास र वन नीतिका बारेमा समेत पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । भूमि सुधार, बिर्ता उन्मूलनका अलावा नेपालको विकासको योजना, वार्षिक बजेट तथा सरकारको काम कारबाहीका विषय बुझ्न चाहनेका लागि पुस्तक महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले आत्मसात् गरेको आर्थिक नीतिको मूल्याङ्कन र प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणाका विषयमा पुस्तकमा सविस्तार व्याख्या गरिएको छ ।
कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा छ । बिपी कोइरालाले सन् १९५६ मा वीरगञ्जमा भएको छैटौँ महाधिवेशनमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नागरिकको व्यापक परिचालनबाट मात्रै विकासको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको सोच थियो ।
हरेक नेपालीको खरले छाएको भए पनि एउटा घर होस् र एउटा दुहुनो गाई होस् भन्ने बिपीको सदीक्षा थियो । त्यसमा पनि समानता झल्किन्छ । कांग्रेस महाधिवेशनमा जुटिरहेको र सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको वर्तमानमा बिपीले प्रस्तुत गर्नुभएको समाजवादको खास मक्सद के थियो भन्ने बुझ्न डा महतको पुस्तक उपयोगी छ । कूल १६३ पृष्ठको यस पुस्तकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले लेख्नुभएको भूमिकाले पनि यो पुस्तकको महत्वलाई थप दर्शाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । रासस
