काठमाडौं । कमिसनको खेलमा राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जलमाफियाहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई आठ सय मेगावाटमा खुम्च्याउन छलफल थालेको छ । क्षमता घटाएर चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई आयोजना सुम्पिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना छ । यसका लागि कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट र सुशील भट्ट राजनीतिक लबिङमा छन् । भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रस्ताव नै तयार गरिसकेको छ । यस विषयमा दुई–तीन चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । यसमा अर्बौँ कमिसनको खेल रहेको जानकारहरू बताउँछन्, तर औपचारिक रूपमा भने खुल्न मान्दैनन् । ‘झन्डै तीन खर्बको आयोजनालाई क्षमता घटाएर दुई खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि विभिन्न बहाना झिकेर ‘भेरियसन’ गरी निर्माण लागत दोब्बर बनाएर अकुत लाभ लिने चलाखीपूर्ण उद्देश्य चिनियाँ कम्पनीले राखेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘देशका केही शीर्ष नेता र शक्तिशाली व्यक्ति कमिसन नलिनेभन्दा पनि कसरी आफ्नो भागमा धेरै कमिसन पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पनि छलफल चलिरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ५ वैशाखमै बाँकी रहेको मुआब्जा घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए । तर, ओलीले ‘अहिले त्यो नगर्नुस्, आयोजनालाई आठ सय मेगावाटको बनाउनुपर्छ’ भनेर रोकेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
