काठमाडौँ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय तहका बालबालिकालाई पोषण दिने भने पनि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षाका लागि खाद्य कार्यत्रममार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको दिवा खाजा कटौती गरिएको छ।
विद्यार्थी टिकाइराख्न ‘दिवा खाजा’ प्रभावकारी उपायका रूपमा अघि बढाइएको थियो। यसकै लागि राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम ९डब्लूएफपी० को सहयोगमा २०५२ सालदेखि ‘शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना’ सुचारु छ। सम्झौताअनुसार परियोजना सन् २०२२ सम्म माक्र रहनेछ।
अब झन्डै ९ वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा दिवा खाजाको सट्टा ‘नगद मोडेल’ अघि सारिएको हो । शिशु कक्षादेखि ५ कक्षासम्मका बालबालिकाले खाजाको सट्टा एकमुष्ट नगद पाउनेछन्। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
