३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाः वार्षिक नीति कार्यक्रम पारित यस वर्ष कामपाका १२८ स्थान डुबानको जोखिममा अद्यावधिक छुटेका कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले असार २० गतेभित्र निवेदन दिन सक्ने अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सवारीसाधान नियन्त्रणमा ढुसीजन्य रोगले धानको बेर्नामा क्षति, किसान चिन्तित अठार हजार बालबालिकामा शीघ्र कडा कुपोषण क्यान्भासमा उतारिए मध्यपुरका सम्पदाहरू धनुषामा राजगुठी सम्पत्तिको अतिक्रमण हटाउन गुठी संस्थानको सूचना, अटेर गरे कानुनी कारबाही हुने शिक्षित नागरिक बिना लोकतान्त्रिक, समुन्नत र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण सम्भव हुदैन: पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोरियामा सन् २०२१ देखि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क



अ+ अ-

सियोल । दक्षिण कोरियामा सन् २०२१ देखि माध्यमिक तहको शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरिने भएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, सरकार र सत्तारुढ डेमोक्रेटिक पार्टी (डिपी) बीच माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न मङ्गलबार सहमति भएको हो ।

यसका निम्ति, अधिकारीहरुले विद्यालय शिक्षालाई सन् २०२१ सम्ममा निःशुल्क गर्ने गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएका छन् ।

हाल दक्षिण कोरियाले प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरेको छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति मून जाए–इनको एउटा प्रमुख प्राथमिकताको कार्यक्रममा माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने रहेको छ । उहाँले समावेशी मुलुक बनाउने उद्देश्यका साथ माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाएका हुन् ।

“शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार आधारभूत हक हो र यसलाई कोरियाली संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहसँगै माध्यमिक तहलाई पनि निःशुल्क गर्नु आधारभूत अधिकार नै हो भन्ने सरकारको ठम्याई छ,” डिपीका प्रभावशाली सांसद होङ योङ–प्योले बताए ।

सत्तारुढ दल डिपीले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्दा वार्षिक करिब एक अर्ब ७५ करोड डलर अतिरिक्त व्ययभार पर्ने जनाएको छ । निःशुल्क शिक्षाका लागि हुने खर्च केन्द्र सरकार र क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयहरुले व्यहोर्नेछन् ।

संसदमा यसबारेमा भएको छलफलमा सांसद होङले निःशुल्क शिक्षासँगै न्यून आय भएका परिवारको आयलाई पनि एक लाख ३० हजार वोन ९कोरियाली मुद्रा० ले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।

एकजना उप अर्थमन्त्री कू यून–चिओलले निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्धबाट एक जना विद्यार्थीका लागि कुनै घरपरिवारको वार्षिक करिब १५ लाख ८० हजार वोन बचत हुने जानकारी दिए ।

सत्तारुढ दल डिपीले शिक्षासम्बन्धी सरकारी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न नेसनल एसेम्ब्ली समक्ष आग्रह पनि गरेको छ ।