२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
आईएमई लाइफको सहयोगमा १०० विपन्न नागरिकको निःशुल्क मोतीबिन्दु शल्यक्रिया हुने भन्सार छलेका १४ थान आइफोन मोबाइल बरामद सांसद बोल्ने, सरकार नसुन्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छः रास्वपा सांसद आचार्य बागलुङको चार पालिकामा ३० हजारलाई दादुराविरुद्धको खोप मुस्ताङमा ड्रोन क्यामेरा नियन्त्रणमा मेची राजमार्ग किनारका घर भत्काउने निर्णय फिर्ता लिन सांसद सुब्बाको माग ओलीलाई रास्वपा सदस्य देखाइएको नक्कली पोस्टरबारे संसदमा प्रश्न, दोषीमाथि कारबाहीको माग राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कार्यविधि मस्यौदा र विभिन्न उपसमितिहरू गठन, कारागार र अख्तियारको अनुगमन गरिने सरकारसँग एमाले सांसद सुब्बाको मागः मेची राजमार्ग सडक सीमा भित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल… भक्तपुर अस्पतालमा सरकारी स्तरमै पहिलो पटक रोबोटिक सर्जरी सेवा सुरु हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीएमसीद्धारा सरकारसँग २ अर्ब ५२ करोड माग दावी, सांसद भन्छन् – अर्को ठेक्का लगाउ



अ+ अ-

काठमाडौँ । इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी) ले नेपाल फर्कने शर्तमा सरकारसँग विभिन्न शीर्षकमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दावी गरेको छ ।

नेपाल विवेकशील दलकी नेतृ रञ्जु दर्शनासहितको टोलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेको भोलपल्टै यो कुरा खेलेको हो ।

राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले अध्ययनका क्रममा सीएमसीले भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा काम गर्न नसकेको क्षतिपूर्ति, ठेक्कामा भएको भन्दा बढी काम गरेकोलगायत विभिन्न शीर्षकमा अढाई अर्बभन्दा बढी रकम माग गरेको बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा जानकारी गराए ।

त्यसो त सहायक निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र कामदारले मुख्य निर्माण व्यवसायी इटालियाली कम्पनी सीएमसीबाट अर्बौं रूपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ । यसअधि नेपाल सरकारले माग गरेको रकम मध्य ३५ करोड दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यति रकम अपूग भएको कारण काम छाडेको थियो ।

मेलम्चीको बाँकी काम २ अर्ब ४५ करोडमा सकिने भन्दै सीएमसीलाई अढाई अर्ब तिरेर ल्याउन ठीक नहुने बताए सांसद पाण्डेले बताए ।

समिति बैठकमा मेलम्ची आयोजनाबारे जानकारी गराउँदै उनले सीएमसीलाई उसले मागेको रकम तिरेर नेपाल ल्याउनुभन्दा तत्काल अर्को ठेक्का लगाउनुपर्ने बताए ।

सीएमसीले मेलम्चीमा काम गरेकोमध्ये सरकारले भुक्तानी गर्न २० करोड रुपैयाँ बाँकी छ । तर बीचैमा काम छाडेकोमा सरकारले उसलाई पेनाल्टी लगाउन सक्ने पाण्डेको दावी छ ।