काठमाडौँ । सरकारले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर पाँचका जिल्लाको मध्यपहाडी लोकमार्ग र जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउन गरिएको सम्झौता रद्ध गरेको छ ।
फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काम गर्न नसक्ने भन्दै यूटीएलसँग गरिएको सम्झौता खारेज गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकल बास्कोटाले बताए ।
सञ्चाल मन्त्री बास्कोटाका अनुसार यूटिएलसँग सम्झौता खारेज भए लगतै अब यी दुई प्रदेशमा नेपाल टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने कामको जिम्मा दिइने भएको छ । नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार यूटीएलले आगामी बैशाख १५ गतेसम्म काम नै सक्नुपर्ने थियो । तर, काम नै नथालेपछि सम्झौता भंग गरिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
यो कामका लागि २०७४ वैशाखमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र यूटिएलबीच सम्झलौता भएको थियो। यसका लागि यूटिएललाई ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ दिइएको थियो ।
