२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारले प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना गर्ने प्रावधान



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रत्येक प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)सम्म भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको छ। गृहमन्त्रालयले सो प्रावधानसहित सोमाबार प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गरेको छ।
विधेयक पारित भएमा प्रदेशमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना गर्न पाइनेछ। तर प्रदेशमा रहने प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने डिएसपी वा सोभन्दा माथिको दर्जाको प्रदेश प्रहरीको पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने व्यवस्था गरिएको समाचार नागरिक दैनिकमा छ।
यसबाट प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारी केन्द्रबाट नै निर्धारण गरिनेछ। प्रदेश प्रहरीको खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने पदनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।