२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
महोत्तरीको पोखरभिण्डाबाट हराएका बालक पोखरीमा मृत फेला मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छः चन्द्रकान्त राउत सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा जारी, संसद गतिरोध अन्त्यबारे छलफल इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घरेलु हिंसाका उजूरी धेरै



अ+ अ-

 

दाङ । दाङको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्ममा कूल ३४ वटा उजूरी दर्ता भैसके । न्यायिक समितिका उपाध्यक्ष यमुना थापामगरले गत असारसम्म २४ र साउनदेखि हालसम्म १० सहित ३४ उजुरी आएको बताए ।

न्यायिक समितिमा आएका उजुरीमध्ये असार मसान्तसम्म २३ मुद्दा मिलापत्र भएको र एउटालाई न्यायिक निरुपणका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षको हालसम्म परेका १० मुद्दामध्ये सातको मिलापत्र र एउटालाई न्यायिक निरुपणलाई अदालतमा पठाइएको छ भने दुई वटा मुद्दा प्रक्रियामा छन् ।

सो गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा आएकामध्ये सबैभन्दा धेरै १५ उजूरी घरेलु हिंसाका रहेको उपाध्यक्ष थापाले बताए । जग्गा विवाद बाटोघाटो, घरायसी झै–झगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानी लगायतका रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । गाउँपालिका विकट पहाडी क्षेत्रमा रहेकोले सुचिकृत मेलमिलाप कर्ता सो क्षेत्रमा नहुँदा चार घण्टाको पैदल हिडेर वडा नं ८ बाट मेलमिलाप कर्तालाई बोलाउनु पर्ने वाध्यता रहेको उपाध्यक्ष थापाले बताए ।

आएका उजूरीलाई मेलमिलापको नीति अपनाएर मिलाउने गरिन्छ । छिट्टै गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्तालाई तालीम दिने योजना ल्याएको छ । समितिमा आएका उजुरीमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या बराबरी रहेको बताएका छन् । न्यायिक समितिमा विज्ञ कर्मचारी नहुँदा पनि काम गर्न असजिलो हुने गरेकोले विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिनसरकारसँग माग गरिएको छ । स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको गतवर्ष जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।