काठमाडौं । स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको पदपूर्तिका लागि गरिनुपर्ने उपनिर्वाचनमा सरकार पक्षबाटै आलटाल भएको छ । स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत यसबीचमा रिक्त भएका स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनका लागि सरकार पक्षबाटै आलटाल हुँदै आएको हो ।
हाल देशभरका स्थानीय तहमा गरी करिब ९ सय जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको र ती विभिन्न फरकफरक पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताउँदै आएका छन् ।
हालको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था रहे पनि वडा सदस्यको उपनिर्वाचनका विषयमा केही उल्लेख नहुँदा कानुनी रूपमा सबै रिक्त पदमा निर्वाचन गर्न आयोगलाई कठिन परेको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकारसमेत आयोगलाई छैन । सरकारले मिति तोकेपछि आयोगले निर्वाचन तयारी थाल्नुपर्छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खाली भई उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनी बाटो खुला छ । सो अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफैंले उपनिर्वाचनको मितिसमेत तोक्न सक्ने अधिकार छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त डा। अयोधिप्रसाद यादवले कानुनी पाटो खुला भए आयोग रिक्त जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन गर्न तयार रहेको जनाए । ‘आयोग उपनिर्वाचनका लागि तयार छ तर सबै रिक्त जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गर्न कानुनी जटिलता छ, आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकारसमेत छैन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको भने आयोगले नै तोक्न सक्छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले राजधानीसँग भने ।
सरकारले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको उपनिर्वाचनका लागि तत्काल कानुन नबनाए रिक्त रहेका सबै पदमा निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले आयोगलाई कानुनी रूपमा नै उपनिर्वाचनका लागि बाधा रहेकाले सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आग्रह गरिसकिएको बताए ।
‘सबै रिक्त पदमा निर्वाचनका लागि आयोगलाई कानुन पनि चाहिन्छ, अहिलेकै कानुनअनुसार सबै रिक्त पदमा उपनिर्वाचन सम्भव छैन,’ प्रवक्ता खरेलले भने, ‘सरकारलाई कानुनी बाटो खोल्न आयोगले आग्रह गरिसकेको छ ।’
आयोगले गत असोजमा नै कानुनी पाटोको फुकुवाका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको हो । कानुन नआउँदा दिनानुदिन रिक्त जनप्रतिनिधिको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ ।
भवितव्य घटना तथा दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएका, राजीनामा दिएका, निर्वाचन नै नभएका र जिल्ला समन्वय समिति गठन हुँदा रिक्त हुन पुगेका स्थानमा उपनिर्वाचन आवश्यक रहेको आयोगको तथ्यांङ छ ।
देशका ७७ जिल्लामा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिमा मात्रै जनप्रतिनिधिबाटै पदपूर्ति हुँदा ६९३ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । यस्तै, देशभर १७५ दलित वडा सदस्यको पद रिक्त छ । दलित सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको ठाउँमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था नहुँदा सो पदसमेत रिक्त रहेको हो ।
यसैगरी, ७५३ स्थानीय तहमा रहेका ६ हजार ७४३ वडामध्ये १९ वडामा वडाध्यक्ष पद रिक्त छ । जसमा १४ जनाको मृत्यु भएको, दुई जना जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेका, एक जनाले राजीनामा दिएको तथा एक जना जेलमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस्तै, सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकामा भने कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नै नपरेकाले वडाध्यक्षसहित सबै सदस्य रिक्त छन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा र संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको मृत्यु भएका कारण सो स्थान रिक्त छ । भक्तपुर र बागलुङका एक÷एक जना प्रदेशसभा सदस्यको समेत मृत्यु भएको छ ।
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत उपनिर्वाचनका लागि चासो देखाउँदै आगामी वैशाखसम्म उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
