निर्वाचन आयोगले नयाँ संविधानमा निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा समेट्नुपर्ने २० बुँदे सुझाव संविधानसभालाई दिएको छ । आयोग कस्तो निर्वाचन प्रणाली चाहन्छ भन्नेबारे निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशहरु :
निर्वाचन आयोगले संविधानसभालाई दिएको सुझावमा के–के कुरा छन् ?
– निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर साउन ३ गते संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई नयाँ संविधानमा निर्वाचन प्रणालीका विषयमा २० बुँदे सुझाव दिएको छ । हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदाता नामावली तयार गर्न पाउने र उनीहरुलाई पनि मतदानमा सहभागी बनाउनु व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं । दोश्रो सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्ने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय दल हुनका लागि कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न भनेका छौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने, राष्ट्रिय निर्वाचनको निश्चित मिति तोक्नुपर्ने र स्थायी निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गर्न भनेका छौं ।
नेपालमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको आवश्यकता किन देख्नुभयो त ?
नेपालमा हरेक बर्ष दलको संख्या बढिरहेको छ । हरेक निर्वाचनमा हामीलाई दलको व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गइरहेको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी र प्रविधियुक्त बनाउन धेरै दलले बाधा पुग्छ । जस्तो विद्युतीय मतदान गर्ने हो भने मत बदर संख्या घट्छ । मतदान गर्न र मत परिणाम पनि चाँडै पाउन सकिन्छ । त्यसैले थोरै दल हुँदा हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । यसो भनिरहँदा हामी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेका होइनौं । हामीले दलको वित्तिय व्यवस्थापनको कुरा पनि गर्दै आएका छौं । निर्वाचन आयोगमा तीन बर्षदेखि धेरै दलले खर्चको हिसाब किताब नै बुझाएका छैनन् । त्यसैले दलहरुको पारदर्शीताका लागि पनि थोरै दल हुँदा सजिलो हुन्छ ।
थोरै दल हुँदाको अरु फाइदा के हुन सक्छन् ?
थोरै दल हुँदा निर्वाचन मितव्ययी र प्रविधिको प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । साथै विश्वको अभ्यास हेर्ने हो भने दलहरुलाई राज्यकोतर्फबाट सहयोग मिल्ने गर्छ । त्यसको आधार भनेकै दलले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत हुने गर्छ । हामी त्यसका लागि पनि पहल गरिरहेका छौं । नेपालमा धेरै दल भएकाले तत्कालै यो लागू गर्न कठिन छ । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा १२२ वटा दलले भाग लिएका थिए । अहिले दलको संख्या १७८ वटा पुगेको छ । निर्वाचनको बेलासम्म यो संख्या अझैं बढ्ने निश्चित छ ।
भनेपछि दलको संख्या घटाउन थ्रेसहोल्ड चाहियो हैन त ?
प्रजातन्त्रमा दल खोल्न पाउनुपर्छ तर रहरले होइन आवश्यकताले खोल्नुपर्छ । तर दल धेरै हुँदैमा प्रजातन्त्र बलियो हुने हो र ? के सबै दल देश र जनताप्रति उत्तिकै उत्तरदायी छन् त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । त्यसैले
दललाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन विश्वमा थे्रसहोल्डको व्यवस्था छ । एकदेखि १० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ।
नेपालमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न सम्भव छ त ?
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा पनि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थियो । त्यसैले अहिले पनि सम्भव छ । यो राष्ट्रको आवश्यकता हो भनेर नै निर्वाचन आयोगले संविधानसभालाई सुझाव दिएको हो ।
