काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायलयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायलयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको हो । न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र विचौलियालाई रोक्ने प्रशंगमा प्रधानन्यायधीश राणाको राजीनामाको कुरा आएको बताउँदै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक परे प्रधानन्यायधीशले छोड्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले न्यायालयलाई निष्पक्ष बनाउन बारले आन्दोलन गर्नुपर्न सक्ने बताउँदै कुनै एक व्यक्तिले संस्थालाई मजबुत बनाउन त्याग गर्नुपर्न सक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालयमा सुधार गर्न नसके र नेतृत्व लिन नसक्ने हो भने नेतृत्व छोड्न तयार रहनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकामा विसंगति, विकृति, विचौलिया, अनियमितता हुनुहुँदैन, त्यो रोक्नका लागि राजीनामाको कुरा आएको हो, नेपाल बार एशोसिएशन जिम्मेवार संस्था भएकोले उसले उठाएका कदम न्यायपालिकालाई सुधार गर्नका लागि हो, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले छोड्नुपपनि पर्न सक्छ, हुनसक्छ नेपाल बारले आन्दोलन गर्नुपर्न सक्छ,तर हामीले त्यो गर्नु अगाडि त्यस किसिमको कदम उठाउन सोच विचार गर्नुपर्छ, नेपाल बारको प््रमुख ध्येय भनेको न्यायपालिकालाई राम्रो बनाउने हो, राजीनामा त्यसको एउटा साधन हुनसक्छ,
साध्य होइन, राजीनामा दिएर समस्या समाधान हुने स्थिती भए त्यो ठाउँ पनि जानुपर्छ, समाधान नहुने हो भने त्यसले हामीलाई पुग्दैन, न्यायपालिका भित्र हुनसक्ने विकृति, विसंगति, विचौलिया, भ्रष्टाचार रोक्ने उपायपहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजना बनाउने, जहाँसम्म व्यक्तिको कुरा छ, संस्थाको अघि व्यक्ति केही होइन, संस्था सुधारको लागि त्याग गर्नुपर्छ भने त्याग पनि गर्नुपर्छ, सुधार्न सकिँदैन भने लीडरशीप लिन नसके छोड्नुपर्छ ।’
छलफलमा नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश सच्चिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्याधीशले सरकारमा भाग खोजेर आफन्तलाई मन्त्री नियुक्त गरेको कुरा अस्वीकार गर्नुभएको भन्दै यसका बारेमा सोमवार बस्ने फुलकोर्टमा छलफल गरिने बताउनुभयो । महासचिव पौडेलले प्रधानन्याधीशमाथि नेपाल बार एशोसिएशनलेप्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रुची नदिएको,कार्यपालिकामा भाग खोजेको, संवैधानिक इजलासका विषयहरुमा उचित ध्यान नदिएको लगायतका कुरा बारले पहिल्यै उठाइसकेको बताउनुभयो ।
महासचिव पौडेलले भन्नुभयो, ‘मन्त्री नियुक्त पनि हुनुभयो, फिर्ता पनि हुनुभयो, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यूले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रुची नदेखाएको, कार्यपालिकामा भाग खोजेको र संवैधानिक इजलास लगायतका विषयहरुलाई ध्यान नदिएको, मुद्दा, पेस्कीमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको जस्ता कुराहरु उठे, यो कुनै नौलो विषय थिएन, यी कुराहरु नेपाल बारले नउठाएका विषय थिएनन्, प्रधानन्यायाधीश सच्चिनुपर्छ ।’
महासचिव पौडेलले पहिलाका खराबीलाई सुधार गर्नको लागि प्रधानन्याधीशलाई सोधेको र प्रधान्यायाधीश राणाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको बताउनुभयो । उहाँले फुलकोर्टको बैठक सोमवार साढे १ बजेका लागि बोलाइने जानकारी दिँदै बैठकमा अहिले उठेका समसामयिक कुराहरुको छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन आफूले कुनै पहल नगरेको बरु मन्त्री बनाएपछि आफ्नो इज्जत र पदमा आँच आउन लागेकोले मन्त्रीबाट हटाउन माग गरेको धारणा राख्नुभएको पनि जानकारी दिनुभयो । गजेन्द्र हमाल बि.सं. २०४१ सालमा निधन भएकी आफ्नी श्रीमतीको दाजु भएको तर अहिले आफूले दोस्रो विवाह गरिसकेकोले त्यहाँ आउजाउ नहुने भएको बताउँदै हमाललाई मन्त्री बनाउन आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको पनि महासचिव पौडेलले बताउनुभयो ।
