नेपालमा केही दिनयता कोरोना संक्रमण उकालो लाग्दै गएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २ गतेका लागि प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गरियो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । यो राजनीतिक प्रतिशोध हो ।”

विगतमा छानबिन समिति गठन भए पनि राजीनामा दिने नगरिएको भन्दै उहाँले आफूले भने त्यसो नगर्ने जानकारी संसद्लाई गराउनुभयो । उहाँले

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीको हिसाबमा बोल्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रोस्ट्रममा गएर बोल्न लाग्दै गर्दा एमालेका धेरैजसो सांसदहरु संघिय संसदको बैठक नै छाडेर बाहिरिएका छन्

प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पष्टिकरण दिईरहनु भएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमालेले छानबिन

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विवादित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्ना धारणा राख्दैछन् ।

काठमाडौँ । थप दुई जनामा हैजा भेटिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.

बुधवार नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले वृद्धि भएको छ ।  मंगलवार ९ अंकले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक बुधवार १३.३३ अंक बढेर

अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ ।

नयाँदिल्ली । बितेका केही दिनयता भारत, पाकिस्तान, मलेसिया र दक्षिण कोरियामा कोरोनाका बिरामी बढिरहेका छन् । बुधबार भारतमा १६ हजार

फुङ्लिङ । निरन्तर वर्षा भएसँगै ताप्लेजुङमा ४५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । असारको तेस्रो सातासम्ममा ४५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न

काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वसम्मतरुपमा निर्णय हुन सकोस् भनेर नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको जनाएको छ । उद्योग

कञ्चनपुर । विश्वमै दुलर्भ मानिएको सुनौलो तोप चराको सङ्ख्या बर्सेनि घट्दै जान थालेको छ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा संरक्षित

विवादित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले कार्यालयमा गरिएको तोडफोडको भत्र्सना गरेको छ । सोसाइटीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सोसाइटीका अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद

संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।