पार्टीमा सभापति र सरकारमा प्रधानमन्त्री बाहेक अरु जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको छु । अब मेरो दाबेदारी पार्टीभित्र कुन पदमा रहला

राज्यका समग्र प्रणाली कमजोर अवस्थामा छैनन् अर्थात् कामै नलाग्ने अवस्थामा हाम्रो राज्यप्रणाली पुगेको छैन, खबरदारी गर्न सकिन्छ तर भड्काउन हुन्न

भिजिट भिसा प्रकरण वर्षौंदेखि चल्दै आएको रहेछ । यसबीचमा छ जना गृहमन्त्री बन्नुभयो । अख्तियारजस्तो संवेदनशील संस्थाले अनुसन्धान सुरू गरिसकेपछि

हरेक दश वर्षमा संविधानको रिभ्यु हुनुपर्छ । तर, कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो विषयमा छलफल हुनुपर्‍यो ।

अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति

सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेको छैन । अधिकार सुरक्षित गर्नेगरी कानुन बनाइएको छ ।

सुशासनको सवालमा जनताले धेरै ठूलो कुरा खोजेको पनि होइन । बत्ती झ्याप्पझ्याप्प नजाओस्, बाढीले घर नबगाओस्, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा

बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी

आजको विश्वमा कुनै पनि देश पूर्ण परोपकारी हुँदैन । शुद्ध मनले सबैको कल्याण गरौँ भनेर कुनै पनि देशले भन्दैन ।

हाम्रो अहिलेको एउटै शर्त भनेको नेपाली काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले केही जोखिम उठाउनु पर्यो सुशासनको सन्दर्भमा, आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने

म बिस्तारै ‘रिटायर्ड’ हुँदैछु । त्यसकरण राजनीतिमा आउने सोच पनि मैले बनाउनु हुँदैन । हामीले अहिले राजनीतिमा युवा आउनुपर्छ भनिरहेका

पहिले शल्य चिकित्सा सम्बन्धीका समान्य बिरामी पनि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले धेरै उपचारहरु गाउँघरतिर नै हुन थालेका छन्

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यको पुनः संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक

यो विधेयक संविधानले प्रत्याभुत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा नभएपनि कतिपय प्रावधानहरु चाहीँ संवैधानिक अधिकारको बिरुद्धमा देखिन्छन् । संविधानको धारा १९

कम्तीमा पनि १०÷१२ वटा विधेयकहरु आउनेछन् । यस हिसावले विजनेसको अभाव हुँदैन । तर यिनीहरुलाई उपयुक्त समयभित्र छलफल गर्न कसरी

काठमाडौँ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी

संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट जुन प्रकारको डेलिभरीको अपेक्षा जनतामा थियो, त्यो जनताले जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बिल्कुलै फरक

काठमाडौँ । जाडोको मौसममा हृदयघातको जोखिम बढी हुन्छ । त्यसैले जाडो याममा शतर्कता बढी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । खासगरी हृदयका

संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भएपनि दल भन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट