बारीभरि टमाटर, करेला र काँक्रा लटरम्म फलेका छन् । भर्खरै टिपेको तरकारी बजार लैजाने तयारीमा देखिन्छन् ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ जारी गरेको छ । वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिबृद्धिका साथै वित्तीय

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्वागत गर्दै महासंघको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने

गण्डकी: गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा कृष्णचन्द्र देवकोटा नियुक्त हुनुभएको छ । गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–३ निवासी देवकोटालाई

निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध

जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशमा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु भएको

काठमाडौँ: गत वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–२०८० कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोशीका प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई छैटौं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यालयले बुधवार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वमार्फत् १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित प्रति

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज प्रस्तुत बजेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले

सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्दै नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत र मुद्रास्फीति साढे पाँच प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मा कर्मचारीको तलब, भक्ता र अन्य सुविधा बढाएको छैन । सङ्घीय संसद्को संयुक्त

काठमाडौँ । सरकारले निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रश्तुत गर्नुभएको बजेटमा कर सम्बन्धी बजेटमार्फत २९ वटा व्यवस्था गर्नुभएको छ

काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै