नेकपा एमाले नेता भीम रावलले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु कानुनी शासनको धज्जी उडाउनुसरह हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कामचलाउ सरकारले ल्याउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौं । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल परेका रेशम चौधरीलाई छाड्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णयप्रति

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले राजनीतिले धेरै विश्वास गुमाइसकेको बताउनुभएको छ । सोमवार बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ४

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कामचलाऊ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । राप्रपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ एवं नवनिर्वाति सांसद डा. तोसिमा कार्कीले कामचलाउ सरकारले रातारात जनघातक अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै

'संक्रमणकाल'मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत !

आयोगले त्रुटी गरेर समानुपातिक उम्मेदवारहरुको नाम पठाउने राजनीतिक दलहरुलाई त्रुटी सच्याएर पुनः विवरण पठाउनका लागि आज दिउँसो ४ बजेसम्मका लागि

नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता ? २ हप्ता ?  ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको

लाज पनि लजायो शेर ब देउवाज्यू । कता हुनुहुन्छ बिधिको शासनको कुरा गर्ने शेखर कोइराला र सत्तासंग संविधान साट्दैनौ भन्ने

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको चाबी माओवादीसँग भएको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता मङ्सिर २६ गतेदेखि लागू नरहने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‍को गत सोमबारको निर्णयानुसार आयोगले

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीको विवरण सच्याउनका लागि दलहरुलाई समय दिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्रको जवाफ दिनुभएको छ ।

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारलाई आत्मसमिक्षा गर्दै अघि बढन आग्रह गर्नु भएको

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नु भएको छ । आईतबार

प्रत्यक्षतर्फ कुल एक सय ६५ सिटमध्ये कांग्रेसका एक महिलामात्र निर्वाचित हुनुभएको र सङ्घीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने संवैधानिक

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यी प्रतिनिधिसभा सदस्यको टुङ्गो लागेको एक साताभित्रै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने छ र

मधेस प्रदेशसभामा १० राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा १०