© 2023
१० असार २०८३, बुधबार
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मुलुकको परिस्थिति र आर्थिक अवस्थाका आधारमा कर्मचारीका सेवा सुविधासम्बन्धी विषय सम्बोधन हुँदै जाने बताउनुभएको छ । संसद् सेवा दिवसका अवसरमा सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएसँगै कर्मचारीका माग पनि सम्बोधन हँुदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष
सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) हरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदको नाममा भएको त्रुटि सच्याउन नेकपा एमालेलाई पुनः पत्राचार गरेको छ ।
अवको निकासको सुरुवात देउवावाट हुन सक्दछ। उनले तत्काललाई संसदीय दलको नेताको दावी छोड्ने र पार्टीका नया पुस्ताकालागि मार्ग प्रशस्त गर्ने।
विवेकशील साझाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनैनिक र असंवैधानिक भएको बताएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ऐन, नियम बनाउने क्रममा दलहरु विभाजित बन्नु नहुने बताउनुभएको छ ।
नेकपा एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले तत्काल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि सहभागिता जनाउने भएको छ ।
अध्यादेशको सहारा लिई रेशम चौधरीको बहानामा कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई छुटाउन खोजिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले सरकारको आलोचना गरे ।
काम चलाउ सरकारको अध्यादेश को कदमले देशको अवको सुशासनको पाटो कस्तो रहला अन्दाज गर्न गार्हो भएन । 'सत्ता र शक्ति'
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काम चलाउन सरकारले आजीवन कारावासको सजाय
जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचिमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनुनपर्ने आधार र कारण
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णयहरु गरेको छ ।
नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति
पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय तथा मुलुकको
राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय आइनपुगेको जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशबारे आपत्ति
काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विश्वमा बढदै गइरहेको जलवायु परिवर्तनलाई समयमै न्यूनीकरण गर्न नसकेमा कृषि उत्पादनमा
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
