काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरुले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि सरकारले पर्याप्त कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब

नेपालका लागि ३८ महिनाको इसिएफ कार्यक्रम सन् २०२२ जनवरी १२ मा स्वीकृत भएको थियो ।

काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेलले जिम्मेवार प्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउँदै सुशासन, विकास, प्रगति र आर्थिक समृद्धिको जनचाहनालाई पूरा

सो मुद्दा जिल्ला अदालत कैलालीमा चैत २ गते दर्ता गरिएको थियो, जसको दर्ता नम्बर ०८२–सि १–०७६९ रहेको छ।

नयाँ संसद भवन निर्माण सम्पन्न नभइसकेको भएपनि निर्माण पक्षले जेठ १५ सम्म प्रतिनिधि सभाको सभा कक्ष उपलब्ध गराउन सकिने गरी

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकको राम पराजुलीलाई भौतिक

काठमाडाैँ । स्थानीय सेती नदीमा १४ वर्षअघि अर्थात् २०६९ वैशाख २३ गत शनिबार बिहान आएको विनाशकारी बाढी सम्झेर स्थानीय जनता

संघीय संसदका सांसदहरुको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकहरुमा उपस्थितिको हाजिरी विद्युतीय माध्यमबाट

अब आयातकर्ताले विदेशबाट ल्याइने सामानमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्ने बाध्यता नहुने भएको छ ।

काठमाडाैँ । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली चिकित्सकको लाईसेन्स खारेज गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै

काठमाडाैँ । दक्षिण एसिया क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा सेवासम्बन्धी अवसरलाई एकै थलोमा ल्याउने उद्देश्यका साथ आजदेखि ‘दोस्रो दक्षिण एसिया व्यापार

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का महासचिव मोहम्मद गोलाम सरवारले उहाँको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मातृभाषाहरुको सम्मान, शिक्षा र प्रयोगलाई बढावा दिन निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को बहुमत सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको नजिर उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार र पुनर्संरचना गर्न अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

जहाँ अदालत स्वतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन्। जहाँ अदालत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन्छ, त्यहाँ संविधान जीवित रहन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल

पराजुलीले नेपाललाई जानकारी नगराई छिमेकी राष्ट्रहरूले लिपुलेकका सम्बन्धमा गरेको द्विपक्षीय सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयलाई