२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालको पुनर्जागरण: मस्तिष्क पलायनदेखि आधुनिक रामराज्यसम्म

नेपालले विगत सात दशकमा धेरै राजनीतिक व्यवस्था फेर्‍यो। आन्दोलन भए, संविधान बदलिए, सरकार बदलिए, नारा बदलिए। तर आम नागरिकले महसुस गर्ने अवस्था भने अपेक्षित रूपमा बदलिन सकेन। युवाले देश छोडिरहे, श्रम विदेश गइरह्यो, प्रतिभा बाहिर पलायन भइरह्यो, र देशभित्र आशा बारम्बार अधुरै रह्यो। यही यथार्थले आज एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो

नयाँ युगको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ र राज्यको भावी चित्र

‘महेन्द्र राजमार्ग’ को नाम बदलेर केवल ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’ बनाए। तर, इतिहासका निर्माताहरूको नाम पूर्वाधारको बोर्डबाट मेट्दैमा नागरिकको हृदयबाट मेटिँदैन।

सबैपक्षको मागलाई सम्बोधन हुने गरि सम्बैधानिक समाधान खोज्न दृढ संकल्पित…

परस्परको राग, द्वेष, प्रतिशोध र निषेध राजनीतिमा हुनु हुँदैन । जनचाहना समेतलाई मनन गरि देशलाई केन्द्रमा राखेर कदम बढाउन विलम्ब

खाडी राष्ट्रविरुद्ध इरानको ‘पानी हतियार’, के हो डिसालिनेशन प्रणाली ?

यदि इरानले “कुनै सीमाविना” प्रतिकार गर्‍यो भने यसको परिणाम खाडीका यी ‘नुनिलो पानीमा निर्भर राज्य’ हरूका लागि विनाशकारी हुन सक्छ।

सुशासन र नयाँ सरकार

नयाँ सरकारका लागि सुशासन कार्यान्वयनको परीक्षा हो। यदि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने नेपालको लोकतन्त्र थप

यसलाई नै सुशासन भनिन्छ भने, सुशासन के हो भन्ने पुनः…

बिनाकुनै स्पष्टीकरण पदमुक्त गरिनु र मलाई सोधनी पनि नहुनु दुःखद छ । यदि यसलाई नै सुशासन भनिन्छ भने, सुशासन के

यस्तो थियो कार्की आयोगमा ओलीले दिएको बयान

सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो। सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो

यस्तो थियो कार्की आयोगमा रमेश लेखकले दिएको बयान- पूर्णपाठ

भदौ २३ गते बिहान पनि मैले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकलाई फोन गरी क्याजल्टी नहोस है ,

म केही सन्तुष्टि र धेरै आशा बोकेर बिदा माग्दै छु

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भइसकेको छ। र आगामी सरकारले प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन गरी सिफारिस र सुझावहरुको सन्दर्भमा आवश्यक

खाडीको “विश्वास संकट”: युद्धभन्दा ठूलो खतरा व्यापारिक असुरक्षा

खाडीको सुरक्षा मोडेल केवल अमेरिकी सुरक्षा मात्रमा आधारित थिएन, तर त्यो सुरक्षा गहिरो पारस्परिक हितमा आधारित छ भन्ने विश्वासमा पनि

 कस्तो हुनुपर्छ आगामी सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध ?

आफ्ना आन्तरिक मामिला र विवाद आदि फरक भएपनि सबै शक्तिलाई राष्ट्रियताको सबालमा एकजुट बनाएर लैजान सक्ने गरी रास्वपाको अबको सरकार

विभिन्नता, बहुलता र विमतिका बीच पनि सहिष्णुता, सद्भाव र सहअस्तित्व…

लगानी भित्र्याउने अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। विदेशमा जन्मे–हुर्केका नयाँ पुस्तालाई पनि नेपालसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। यस्ता कामहरू एकताबद्ध

कानुनको प्रयोग किन अन्धा कानुन जस्तो ?

दुधे बच्चा भएका सुत्केरी महिला , गर्भवती महिला, गम्भीर रोग भएका, बृद्ध नागरिकलाई थुनामा राख्ने र म्याद थप्ने कानुन छ

अन्धकारमा ज्योति बाल्न सङ्घर्षरत महिला

दृष्टि क्षमता कम भएका मानिसमध्ये आधाभन्दा बढी महिला नै छन् । आँखा स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच नहुनुमा गरिबी, जनचेतनाको कमी, यातायातको

महिला र बालिकाको लागि अधिकार : अवसर तथा चुनौतिहरु

अधिकार कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने अवसर र वातावरण हुनु आवश्यक हुन्छ । अधिकार भए पनि कसैले कुनै

साइरन त मेयरमा बालेनको उदयसँगै बजेको हो, तर नेताले कान…

यो सब परिस्थिति र पृष्ठभूमिको साइरन काठमाडौँमा बालेन उदाएसँगै बजेकै हो । तर, बुढा नेताहरुले त्यसलाई सुन्नुपर्ला भनेर कान थुनेर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः सुशीलाको साहसमा लोकतन्त्रको विजय

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । त्यो दिनलाई आजको दिनसम्म ल्याएर देशका सबै राजनीतिक दलहरुले सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन

विशेष सम्पादकीयः विधिको शासन फर्काउन निर्विकल्प निर्वाचनमा सहभागी बनौँ

जेनजी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभाको भवन मात्र भत्काइदिएन, त्यहाँ बस्ने संसद नै भंग गरिदियो र नयाँ चुनावमा जान सबै राजनीतिक दललाई बाध्य

चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, फरक विचार हुन्छ, तर हामीबीच मनमुटाव…

त्यो कठिन संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्दै, हिंसात्मक मोडबाट शान्तिपूर्ण निकासतर्फ देशलाई डोर्‍याउनु र संविधानको बाटोमा फर्काउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य थियो।

गुगलको असर भूगोलमा र गुमेको लोकतान्त्रिक विवेक

जबसम्म मतदाताले गम्भीर ‘भिजन’ भन्दा ‘भाइरल’ सामग्री र नीतिभन्दा नौटंकी रुचाउँछन्, नेतृत्वले त्यही पस्कनेछ । हामीलाई दीर्घकालीन थितिभन्दा तत्कालको व्यक्तिगत

भर्खरै