© 2023
काठमाडौं। सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज तथा विघटन गर्ने नेपाल सरकारको हालैको मन्त्रिपरिषद् निर्णयप्रति एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले कडा आपत्ति जनाएको छ। उक्त निर्णयले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको उल्लंघन गरेको संगठनको ठहर छ। अप्रिल १९, २०२६ मा पठाइएको औपचारिक पत्रमार्फत Trade Union International – Public Service