२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह नेपाल–भारत सीमा मुद्दा संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्छः रवि लामिछाने रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता जेलेन्स्कीले पुटिनलाई लेखेको पत्र समय सापेक्ष निर्णय : इयू गुल्मीमा रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना महिला आयोगका सदस्य पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ लोकार्पण एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
लगानी बोर्ड बैठक: रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको उपयुक्त विकल्प पेस…

काठमाडौँ। लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको उपयुक्त विकल्प पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । “आजको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा पेस भएको अन्तिम

लगानी बोर्डको सङ्गठन संरचना खाका स्वीकृत

पाँच वर्षे उक्त रणनीतिले ४२ परियोजनाको सम्झौता गर्दै अधिकतम १४ परियोजना निर्माण, ११ परियोजना सन्चालन तथा ९२ निजी लगानीका परियोजनाहरु

लगानी बोर्डद्वारा पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी…

सुपर तमोर जलविद्युत आयोजना,अपर मोरङ ए जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य उर्जा परियोजना,हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अघि बढ्यो प्रारम्भिक प्रक्रिया

स्तावक कम्पनीले हाइब्रिड, ग्यास वा दुवैमध्ये कुन उपयुक्त प्रविधिमध्ये एउटा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक सात लाख टन रासायनिक मल

लगानी बोर्ड बैठक: पश्चिम सेतीको समझदारीपत्र स्वीकृत

सातसय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चारसय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी –६९एसआर ६० संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि

लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्छ:…

बोर्डले एकल बिन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने