© 2023
काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतमा सरकार र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सम्झौता तथा सहमतिहरू अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सम्झौताका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयलाई

उनिहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन

अर्का पूर्वराष्ट्रसेवक उमेश मैनालीले सांसदहरूको मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाले नीतिनिर्माण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई कानुन निर्माणमै सीमित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष