२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समितिको निर्देशन २ सय ६३ जिर्ण प्रहरी चौकी जिर्ण छन्, पुनर्निर्माण गर्न बजेट छैनः आईजीपी कार्की व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाएर सरकारले दुःख दियोः श्रेष्ठ कङ्गोमा इबोला प्रकोप तीव्रः ५१५ सङ्क्रमित, ९१ मृत्यु भैरहवास्थित एशियन बुद्ध होटलमा विश्वकप फुटबलको विशेष रौनकः फुटबलर अञ्जन विष्टसँग सहकार्य नेपालको जलवायु उत्थानशीलता र कृषि रूपान्तरणमा बेलायतको सहयोग सुदृढ गर्छौंः राजदुत रोब फेन महेन्द्र राजमार्गको अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह एसियन छनोटः हङ्कङले नेपाललाई दियो १८९ रनको लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभएको हो । सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरुबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यस्तै अस्थाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो १ गतेदेखि फेरी मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै निर्वाचन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा र कुनैपनि व्यक्ति काठमाडौंमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँ ताप्लेजुङको हो । कुनै व्यक्ति पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ, मनाङको हो भनेपनि आफ्नो स्थायी ठेगानामा, त्यही आफु बसेकै ठाउँमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानून बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले आयोगको तयारी के हो भने यदी कुनै दलले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्नेछ यो नीतिमा पनि लेखेको छ । अहिले हामीले ड्राफ्टमा पनि लेखेका छौँ । त्यसकारण स्थानीय तहको मुलभुत रुपमा, नेतृत्व तहमा, कार्यकारिणी तहमा महिलाहरुको प्रतिशत बढाउनको निम्ति यो पर्याप्त हुन्छ । आयोगले अब बनाउने कानूनमा यसलाई तदनुसार अगाडी बढाउँछ ।’

उहाँले यसपटक को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारी र गैरदलीय मतदानको अभ्यास भएको भन्दै सोही अभ्यासका कारण धेरै मतपत्र बदर भएको हुनसक्ने तर्क गर्नुभयो ।

 




भर्खरै