२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट विनियोजनको निष्पक्षता जाँच्न संसदीय समिति बनाउन काँग्रेस सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अगामी आर्थिक वर्षको  बजेट विनियोजनमा मनोमानी भएको भन्दै संसदमार्फत छानविनको माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले विनियोजन प्रक्रिया ठीक छ कि छैन भनेर छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बजेट विनियोजन ठिक भए÷नभएको अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने नभए सुशासन समिति वा सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । बजेट मनोमानी ढंगले विनियोजन उहाँले खेद समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई वटा उपप्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ तपाईले बजेटमा प्रश्तुत गर्नुभएअनुसार विनियोजन ठिक छ कि छैन भनेर एउटा संसदीय समिति बनाऔँ । त्यसले छानविन गरोस् । यदि संसदीय समिति हुन्न भने सुशासन समिति वा लेखा समितिमा पठाइयोस् । यो मनपरी ढंगले जसरी विनियोजन गर्ने काम भएको छ त्यो दुखद् मात्र होइन खेदपूर्ण हो सम्माननीय सभामुख महोदय । मेरो गुनासो के हो भने तद्अनुरुप समान व्यवहार भयो कि भएन ? नयाँदेखि पुराना सबै माननीयहरुलाई बजेटले सन्तुलित गर्ने काम गर्यो कि गरेन ? मन्त्रीज्युहरु र शिषर्थ नेताहरुको जिल्लामा राखिएको बजेट र पूरै देशको बजेट एक ठाउँमा राखेर तुलना गरौँ के स्थिति हुन्छ ? यसमा छानविन गर्नुपर्छ ।’

सांसद केसीले बजेट वितरणमा समान व्यवहार नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री र शिर्ष नेताहरूको जिल्लामा परेको बजेट र अन्य जिलाहरुमा परेको बजेटबीच तुलना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।