काठमाडौँ । संविधान संशोधनलगायतका राजनीतिक मुद्दामार्फत संगठनलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने अभियानमा जुट्न समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार पोखरामा यसको संकेत दिँदै तत्काल संविधान संशोधन नभए जुनसुकै बेला सडक संघर्षमा उत्रने बताएका छन् ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष यादवले गत पुस २१ गते दसबुँदे स्मरणपत्र सरकारलाई बुझाएका थिए ।
जसको २ नम्बर बुँदामा ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरू लाई संस्थागत र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नसमेतका लागि संविधान संशोधन गर्न गृहकार्य गरी संसद्को यसै सत्रमा विधेयक पारित गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
सरकार हिउँदे बैठक सकिएर वर्षे अधिवेशन सुरु भइसक्दासमेत संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने सुरसारमा छैन । केही दिनअघि संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने ‘रेडिमेड’ जवाफ दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफले समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब परेको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार बिनाउपलब्धि सरकारमा बस्दा पार्टी झनै कमजोर हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार छाड्नुपर्ने दबाब छ । ‘पार्टीको सातै प्रदेशको कार्यक्रम सकिएपछि सरकारलाई फेरि एकपटक अल्टिमेटम दिने र त्यस समयभित्र पनि संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।
पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि त्यसैतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘संविधान संशोधन भएन भने जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिने निर्णय हुनेछ । तर, अहिले पार्टीको कार्यक्रम भइरहेकाले छलफल भएको छैन ।’
पार्टी एकीकरणको सन्देश लिएर समाजवादी पार्टी सातै प्रदेशका मुख्य सहरमा अगुवा कार्यकर्ताबीचको प्रशिक्षणमा जुटेको छ । पोखरामा शनिबार भएको प्रशिक्षणमा अधिकांश कार्यकर्ताले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सुझावदिएका थिए ।
गत वैशाख २३ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच पार्टी एकीकरण सभामा समेत नेताहरूले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए । समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उनी पक्षधरको जोड सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा छ ।
भट्टराई संविधान संशोधनलगायत क्षेत्रीय र जातीय मुद्दालाई अघि बढाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो गर्दा पार्टीको संगठन राष्ट्रिय रूपमा उठ्न सक्ने बुझाइ छ ।
एकीकरणकै बेला समाजवादी पार्टीले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने शासकीय प्रणाली र जातीय पहिचानका आधारमा संघीय संरचनाको पुरानै बहसलाई ब्युँताएको छ । उसले तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगको सुझावअनुसार जातीय पहिचानका आधारमा प्रस्तावित एघार प्रदेशको सुझावलाई पार्टीको अडानका रूपमा अघि बढाएको छ । जातीय समुदायलाई आफ्नो पार्टीतिर तान्न उसले यस्तो मुद्दा अघि बढाएको अडकल गरिएको छ ।
सँगै मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकीकरण गर्ने प्रयाससमेत समाजवादी पार्टीको छ । राजपासँग एकीकरण गर्न सके वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न सकिने ठम्याइ भट्टराईलगायतका नेताहरूमा देखिएको छ ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपासँगको एकीकरण सहज हुने बुझाइ पनि भट्टराईको छ । राजपासँगको एकीकरणका लागि हालै सहअध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत बनाइएको छ । पाँच सदस्यीय कार्यदलमा पर्शुराम खापुङ, नवराज सुवेदी, डम्बर खतिवडा र रामसहाय यादव सदस्य छन् । सुरुका चरणमा वार्ता हुँदा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने राजपाको मुख्य सर्त थियो ।
‘एकीकरण असम्भव’
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवका अनुसार समाजवादी पार्टीले लिएको शासकीय मोडलको राजनीतिक अडानले एकीकरण सम्भव नहुने बताउँछन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको राजनीतिक मुद्दा लिएर समाजवादी पार्टी वाम ध्रुवीकरणतिर ढल्केको उनकोबुझाइ छ । ‘नीतिगत रूपमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा छैनौं, स्थायी सरकारका नाममा दुई तिहाइको सरकार बन्दा त तानाशाही बन्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री छन् । चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने राज्यका यत्रा निकाय हुँदा प्रधानमन्त्रीले टेरेका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने बाटोमा मुलुक गए के होला ?’ यादवले भनेको कान्तीपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
