३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
स्विट्जरल्यान्डमा जनसङ्ख्या १ करोडमा सीमित गर्ने प्रस्तावमाथि निर्णायक मतदान प्रहरी सङ्गठन जनताका पहिलो सरकार होः मुख्यमन्त्री कार्की हर्मुज र आणविक मुद्दामा अमेरिका–इरान सम्झौता नजिक विपी राजमार्ग पुनर्निर्माण तीव्र, असार १५ भित्र भकुण्डेवेशी–नेपालथोक खण्डमा माथिबाट सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको ८०औँ जन्मदिनमा यूएफसी ‘फ्रिडम २५०’ आयोजना, खेलकुद कार्यक्रमलाई लिएर विवाद चर्कियो परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने चीन भ्रमणमा बेइजिङ पुगे, वाङ यीसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम टर्कीलाई २–० ले हराउँदै अस्ट्रेलियाको विजयी सुरुवात लोक सेवा परीक्षामा मात्रै १०-२० वर्ष जीवन खेर फाल्नु उपयुक्त होइन : अध्यक्ष रेग्मी वर्षा अभावले बाँकेमा धानको ब्याड राख्न ढिलाइ, अधिकांश किसान आकाशे पानीकै भरमा सुनको मूल्य तोलामा १ हजार २ सयले बढ्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नगर्न सांसदहरुको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदले समाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्ने गरी सञ्चार ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समितिअन्तर्गत “सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सम्बन्धी गठित उपसमितिले आज आयोजना गरेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा समितिका सदस्यले आम जनतामा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको भन्दै त्यसबारे प्रस्ट पार्दै नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भने , “सञ्चार ऐनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी अस्पष्ट वाक्यअंश राख्नुहुँदैन, ऐनबारे जनताले प्रस्ट बुझ्न र अर्थ लगाउन सकुन् ।”

सांसद गौरी शङ्कर चौधरीले प्रभावकारी ढङ्गबाट जनतालाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध हुने गरी जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सरकारले प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्तिलाई हटाउँदै सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउने तयारी गरेको प्रस्ट पारे ।




भर्खरै