२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बीमा, ओभरलोड र जरिवाना नीतिमा सुधार गर्न सरकारलाई ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बानियाँको सुझाव गणेश नेपालीको आत्महत्या राष्ट्रिय लज्जाको विषय: कुलमान घिसिङ गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण : अनुसन्धानका लागि तीन नगर प्रहरी नियन्त्रणमा राज्य नागरिकसंग सहकार्य होईन प्रतिद्वन्द्विता बढाउने बाटोमा छ: ओमप्रकाश अर्याल प्रधानमन्त्रीलाई महासंघको सुझाव ‘सरकारको भूमिका नियामक भन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्छ ’ उपकरण हस्तान्तरण गर्न भरतपुर अस्पतालको आह्वान एक वर्षमा १० भारतीयसहित १६ जनाको लेक लागेर मृत्यु अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने एक जना पक्राउ सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बेरुजु छलफलका लागि पाँच उपसमिति गठन, रास्वपाले तीन वटा राख्दा बाँकी दुईमा… बाँकेमा सात हजारभन्दा बढी मेट्रिक टन मल वितरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले जलवायु परिर्वतन कम गर्नका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिरहेको बताउनुभएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकको मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल मिटिङमा मन्त्री आलेले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नाइट्रोजनको व्यवस्थापनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री आलेले भन्नुभयो, “कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने नाइट्रोजन फोहोरले वातावरण, जैविक विविधता तथा मानव स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ, यसको असर कम गर्न एकिकृत नाइट्रोजन व्यवस्थापन रणनीति बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” नेपाल जलवायु परिर्वतनको दृष्टिकोणले जोखिममा रहेको बताउनुहुँदै मन्त्री आलेले जलवायु परिर्वतनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपालले गरिरहेका कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । साथै उहाँले पेरिस सम्झौता बमोजिमको प्रतिबद्धताअनुरुप नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका कार्य पनि उक्त कार्यक्रममा स्मरण गर्नु भएको थियो । 

सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको र विभिन्न क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने नाइट्रोजन प्रदूषण व्यवस्थापन गर्न सकिनेसमेत मन्त्री आलेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले थप भन्नुभयो, “नाइट्रोजन प्रदूषण व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता छ ।” जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी २६औँ सम्मेलनमा प्रभावकारी सहभागिता जनाउन नेपालले गरिरहेको पूर्वतयारीबारे मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । 

विभिन्न क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने नाइट्रोजन फोहर सन् २०३० सम्ममा आधा कटौती गर्न अघि बढाइएको कोलोम्बो घोषणाले तय गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि साझा प्रयास आवश्यक भएको भन्दै उहाँले यसका लागि संयुक्त वातावरण विकास साझेदार तथा सबै सदस्य राष्ट्रलाई एकजुट भएर सहकार्य गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।