२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता बिपी राजमार्गः रातको समयमा अनिश्चितकालीन बन्द थप मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह नेपाल–भारत सीमा मुद्दा संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्छः रवि लामिछाने रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता जेलेन्स्कीले पुटिनलाई लेखेको पत्र समय सापेक्ष निर्णय : इयू गुल्मीमा रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना महिला आयोगका सदस्य पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ लोकार्पण एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियारलाई नटेरेका पूर्वमन्त्री कार्की ‘सम्पर्कविहीन’



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णयको भ्रष्टाचारमा परेका पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अख्तियारको बारम्बारको आमन्त्रणमा पनि बयानका लागि गएका छैनन् ।

उनलाई बयानका लागि बोलाउँदा नगए पनि उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रहरी लगाएर लैजान सकेको छैन । तर अहिले आएर भने पछिल्ला केही दिनयता मन्त्री कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएका अख्तियारको समाचार स्रोतले जनाएको छ । बयानका लागि बोलाइएका नेपाली कांग्रेसका सांसद कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएको अख्यितयार स्रोतले जनायो ।

सो टेरामक्स काण्डमा अरु मन्त्री र सचिवहरुसँगै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, वर्तमान मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललगायत पनि सो काण्डको अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । यसवारे के भएको हो, आयोगमा आएर कुरा राखिदिनुप-यो भनेर हामीले गरेको आग्रहलाई उहाँले बेवास्ता गर्दै आएको भएको थियो अहिले आएर भने सम्पर्कमै आउन छोड्नुभयो ।

हामीले सम्पर्कविहीनको सूचीमा राखेका छौँ– अख्तियार स्रोतले भन्यो । आयोगको समाचार स्रोतले आजसम्म हेर्ने र आज पनि सम्पर्कमा नआएमा प्रहरी लगाएर ल्याउन पनि सकिने रणनीति बनाइरहेको जानकारी दियो । सर्वोच्च अदालतले टेरामक्सको टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय बदर गरेपछि दोस्रोपटक प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पठाइएको बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की जोडिएका हुन् । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेको थियो ।