२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जग्गा प्राप्ति विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको मुख्य समस्या: शक्ति बस्नेत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जग्गा प्राप्ति विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पूर्वउर्जामन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले जग्गा प्राप्ति अफ्ठ्यारो विषय रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्रशारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रशारण लाइन बनाइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ विद्युत उत्पादनमा निजी—सरकारी मोडालिटी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकार र कन्ट्रक्शनमै पार्टनरसिप हुुनसके सहजता हुने उल्लेख गर्नुभयो । उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली बेच्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक खपतको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको समस्या भनेको जग्गा प्राप्ति नै हो । जग्गा प्राप्ति यति अफ्ठ्यारो छ । यसलाई सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रशारण लाइन बनाइहाल्छ भन्नेकुरा मलाई विश्वास छैन । यसमा सरकार आफैँले पनि धान्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि अहिले सहजै आएर प्रशारण लाइन बनाइहाल्ने स्थिति छैन । पार्टनरसिपको अर्को मोडालिटी खोज्नुपर्छ । उत्पादनमा हामीले पब्लिक, प्राइभेट मोडालिटी प्रयोग गरिरहेका छौँ तर यो नभएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अर्को रुप खोज्नुपर्छ । सरकार र कन्ट्रक्शनमै पार्टनरसिप गर्नुपर्छ । हामीले उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली नै बेच्ने हो । वचत बिजुली नै बेच्ने हो । आन्तरिक खपतको क्षमता नै बढाउने हो ।’

उपमहासचिव बस्नेतले जलाशययुक्त आयोजनका लागि राज्यले केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।