१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अडियो समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित आज बस्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक, रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिसको तयारी नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुन्छः मन्त्री पोखरेल थमन बिक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहरिएका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कारागार चलान वीरगञ्जमा बाल उद्यान तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन, महिलाको रोजगारी सहभागिता बढ्ने अपेक्षा पाल्पाबाट दालचिनी भारत निर्यात डेरी क्षेत्रका लागि पाँचवर्षीय रणनीति बनाउने नेपाल डेरी एसोसिएसनको निर्णय ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी, मंसिरसम्मको बक्यौता फरफारक सरकारका सय दिनः राष्ट्रिय हित केन्द्रित कूटनीतिक अभियान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपत्यकामा आशिक लकडाउन, स्थानीय प्रशासनबाट १० बुँदे आदेश जारी



अ+ अ-

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आंशिक लकडाउन लगाएका छन् ।शुक्रबार साझ एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे स्थानीय प्रशासनले १० बुँदे आदेश जारी गरेका छन्  । जस अनुसार जारी आदेश शुक्रबार राति १२ बजे देखि भदौ १५ गते राति १२ बजेसम्म लागू हुनेछ। 

आदेशको उल्लंघन गरे स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ ,३० बमोजिम कारबाही हुने सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।  प्रशासन कार्यालयले निषेध गरेका गतिविधिहरुमा खुल्ला स्थानमा मानिसहरु भेला जम्मा हुन, भीडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न  ,भीडभाड हुने गतिविधि जस्तै जात्रा, महोत्सव संचालन गर्न,दैनिक हुने नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधिहरु।

उद्योग व्यापार, व्यवसाय अन्तर्गतका स्वास्थ्य मापदण्ड विपरितका क्रियाकलापहरु, चाडपर्व लगायतका धार्मिक सांस्कृतिक कार्य गर्नका लागि हुने जमघटहरु,शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गर्न, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरजन स्थल, शैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, स्वीमिङ्ग पुल, जिमखाना समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल प्रस्तुति, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना संचालन गर्न,फुटपाथ, खुल्ला ठाउँ र ठेला गाडा, साइकलमा संचालन हुने विभिन्न व्यवसाय, कवाडी संकलन गर्न,उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत श्रमिकरकामदारको ओसार पसार गर्न।टेक वे बाहेक होटल, रेस्टुराँ सञ्चालन गर्न नपाईने सुचना उल्लेख गरिएको छ । अटेर गरी यी कार्य सञ्चालन गरेमा प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गरिने पनि जनाईएको छ ।