१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएपछि सुरक्षा निकायका पम्पमा उपभोक्ताको भीड, निजी पम्प बन्द ‘एक घर, एक धारा’ अभियान: गण्डकीका ६६ प्रतिशत घरधुरी लाभान्वित लैंगिक हिंसा, रोकथाम, नियन्त्रण सम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित महिला तथा बालिकामाथि हुने लैंगिक हिंसा रोकथामको विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छः मन्त्री… नेप्से परिसूचकमा ४४ अङ्कको वृद्धि सभामुख अर्यालसँग नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता मानसिक अस्पतालमा अनलाइन टिकट सेवा सुरु मार्कीचोक–भरतपुर खण्डमा असार २३ देखि विद्युत् परीक्षण सेवा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सरकारलाई रुलिङ संविधान संशोधन गर्नुअघि संशोधनको नियत र उद्देश्य छुट्याउन जरुरीः अध्यक्ष दाहाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ओबामाकेएर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ट्रम्प प्रशासनद्वारा निवेदन



अ+ अ-

वासिङ्टन । कोरोनाभाइरसको महामारीकै बीचमा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले बिहीबार ओबामाकेएरका नामले परिचित बीमा कार्यक्रम (एफोर्डेबल केएर एक्ट) खारेजीको अनुरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।  

लकडाउनका कारण पाँच लाखभन्दा बढी मानिसले बिमाको प्रिमियम तिर्न नसकेको समाचार बाहिरिएकै दिन ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएदेखि नै यो कार्यक्रम खारेज गर्न पटकपटक प्रयास गर्नु भएको छ । 

ट्रम्प प्रशासनले तयार पारेको निवेदनमा कोरोनाभाइरसको बारेमा केही जिकिर गरिएको छैन । 

ट्रम्प प्रशासनको अनुरोधलाई सर्वोच्चले सदर गरेमा करिब दुई करोड अमेरिकी नागरिकको स्वास्थ्य बीमा समाप्त हुनेछ । 

रिपब्लीकन पार्टीकै बहुमत रहेको अवस्थामा पनि सन् २०१७ मा ओबामाकेएर खारेज गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रयास विफल भएपछि उहाँ कानुनी प्रक्रियामा लाग्नु भएको हो । 

ओबामाकेएर कानुनमा जटिल स्वास्थ्य अवस्था रहेका मानिसलाई पनि बीमा सुविधा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिएकाले यो कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल निर्णय गर्न ट्रम्प प्रशासन र अदालतमाथि दबाब छ । 

तर राष्ट्रपति ट्रम्पले स्वास्थ्य प्रतिकूल भएका कुनै पनि अमेरिकीको स्वास्थ्य संरक्षण गरिने आश्वस्त पार्न खोज्नु भएको छ । राष्ट्रपतिको यो भनाईप्रति ह्वाइट हाउस वा रिपब्लीकन पार्टीले कुनै ठोस योजना भने अघि सार्न सकेका छैनन् ।

कोरोनाभाइरसका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेसँगै करिब दुई करोड ७० लाख मानिस बेरोजगार भएकाले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा असर पर्न लागेको हो ।