३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
औद्योगिक कर्जाको ७२ प्रतिशत बागमतीमा केन्द्रित, कर्णालीमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने महानगरको घोषणा असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी नेपालमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढे पनि अन्धोपनको जोखिम कायमै सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकतामा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्धः तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सांसद नेम्बाङको सरकारसँग आग्रह काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरद्वारा बहाल र व्यवसाय करमा स्थान र प्रयोजनअनुसार नयाँ दर निर्धारण गर्ने तयारी ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने काठमाडौं महानगरको सङ्कल्पः ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै चिकित्सकदेखि चराचुरुङ्गीलाई पानीपात्रसम्म निर्वाचन पराजयपछि एमालेद्वारा ‘मिसन पार्टी जागरण २०८३’ घोषणा, संगठन पुनर्संरचना र जनसम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गौर काण्ड: उपेन्द्रलाई फसाउन खोजेको भन्दै बिरोध प्रदर्शन



अ+ अ-

काठमाडौं । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई गौर हत्या काण्डमा फसाउन खोजेको भन्दै सो पार्टीका कार्यकर्ताहरुले सप्तरीले राजबिराज स्थित गजेन्द्र चौकमा टायर वालेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको विरोधमा जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा प्रदर्शन गरेको छ । मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्ने हिसाबले अदालतको परमादेश आएको भन्दै जसपा नेपालका नेता कार्यकर्ताहरुले सडकमा टायर बालेर  प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई तेजोबोध गर्ने उद्देश्यले यस प्रकारको परमादेश दिएकाले आफूहरुलाई आन्दोलित हुनु परेको जसपा नेपाल मधेसका अध्यक्ष बालकिशोर यादवले बताउनुभयो । उनले नेपालको अदालत पक्षपाती भएको आरोप लगाउनु भयो।  यस प्रकारको परमादेशले मधेसमा फेरी आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिनुभयो  ।

सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको झडप र २७ माओवादी कार्यकर्ता मारिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन आव परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो।

घटनाका पीडित त्रिभुवन शाहलगायतले गौरहत्याकाण्डबारे छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।मानव अधिकार आयोगको २०७९ पुस १९ गते बसेको बैठकले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो।

 

 




भर्खरै