२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव



अ+ अ-

भक्तपुर। विभिन्न प्रकारको हिंसामा परेका बालबालिकालाई उद्धारपछि राख्ने सुरक्षित आवासगृहको अभाव हुन थालेपछि उपत्यकामा कार्यरत नेपाल प्रहरीका विभिन्न शाखा तथा सरोकारवाला निकायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूलाई राख्ने व्यवथा मिलाउन समस्या हुन थालेकाले सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकासम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानलाई बालमैत्री बनाउने विषयमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

सदस्य सचिव ढकालले भन्नुभयो, “हिंसा एवं पीडामा परेका बालबालिका, किशोरीलाई उद्धारपछि राख्ने सुरक्षित आवास अत्यावश्यक छ । यसबारेमा मन्त्रालयसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सुरक्षित आवास गृह आवश्यक । नयाँ आउनुभएका मन्त्रीसँग यसबारेमा कुरा गर्नेछौँ ।”

परिवार र आफन्तबाट हुने हिंसाका घटनामा धेरैजसो मुद्दा चल्न नदिने र भित्रभित्रै मिलाउने समस्याहरू रहेको भन्दै उहाँले नौ वर्षमा एक बाल सुधारगृह नुवाकाटेमा थपिँदा बल्ल नौ वटा पुगे पनि अझै सुधारगृह थप आवश्यक रहेकाले यसबारेमा पनि मन्त्रीसँग छलफल गरिने बताउनुभयो ।

विगत ३१ वर्षदेखि बालअधिकार संरक्षणका लागि कार्य गर्दै आएको सिविसकी अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले बालबालिका हिंसामा पर्दा आउने दबाबका समस्यालाई कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले निकासमा पु¥याएर पीडितलाई न्याय दिने मामिलामा सशक्त भएर उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले बालबालिकामाथि हुने घटनाको अनुसन्धान गर्दा मानव अधिकार, संवेदनशीलता र मनोवैज्ञानिक पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने औँल्याउँदै भन्नुभयो, “एक मात्र बालबालिका पनि सडकमा कुनै पनि प्रकारको दुव्र्यवहार वा हिंसामा पर्छ भने कुनै पनि बालबालिका सुरक्षित छैनन् भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय बालअधिकर परिषद्का सूचना अधिकृत रामबहादुर चन्दले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै दबाबमा पर्न नहुने औँल्याउनुभयो । उहाँले कानुनमा अनुसन्धान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५, पीडित बालबालिकाको अधिकार, अनुकूल न्यायको व्यवस्थालगायतका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

नेपाल प्रहरी अपारध अनुसन्धान विद्यालयका प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र अर्यालले सहभागी बालिका विपना बस्नेतले उजुरी लिएरै प्रहरीमा जान बालबालिकालाई डर लाग्ने बताउँदै बालबालिकासँग प्रहरीको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

खोजतलास केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश घिमिरेसहित भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत महिला सेलका प्रहरीहरूले हिंसापीडित बालबालिकाको अवस्था, उद्धारपछि राख्ने सुरक्षित आवासको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।

बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ का सन्तोष अधिकारीले विपत्मा परेका हिंसा एवं सडक बालबालिकालाई राख्ने ठाउँको अभाव हुँदा जुनसुकै बेलामा पनि खबर गर्न आग्रह गर्नुभयो । सिविसकी टिम लिडर रुजा पोखरेलले बालमैत्री प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्दै बालबालिका केन्द्रित घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।रासस