१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सम्पादक मिश्रलाई चार महिना कैद परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग रूसी महासङ्घका राजदूतको शिष्टाचार भेट परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग रूसी महासङ्घका राजदूतको शिष्टाचार भेट देशभरका होटेलको खाद्य गुणस्तर अनुगमन गर्न ७७ वटै सीडीओलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन महान्यायाधिवक्ता डा कँडेल नेपाल–बेलायत आवतजावतको अभिलेख झिकाउन आदेश पर्वतीय विषयलाई विश्व जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ : वनमन्त्री चौधरी सदर चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्नेमा बैंकर्स संघ आशावादी बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ, नीतिगत ‘डिस्कनेक्ट’ अन्त्य हुनुपर्छः डेपुटी गभर्नर पौडेल बिमवाङमा खेलमैदान निर्माण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रममा लगाइएका बालबालिकाको विकल्प खोजेर श्रममुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ। श्रममा लगाइएका बालबालिकाको दीर्घकालीन विकल्प खोजेरमात्र श्रममुक्त बनाउनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् ।

नयाँ कोपिला बालगृहले यहाँ आज आयोजना गरेको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमका वक्ताले सरकारले बालबालिका मुक्त सडक अभियान सञ्चालन गरे पनि सडकबाट उठाइएका बालबालिका पुनः सडकमै आउनुको विकल्प नभएको भन्दै दीर्घकालीन व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं सभासद् विनोद पहाडीले आमाबाबुविहीन अनाथ, गरिब, सडक बालबालिकालाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बालगृहमा उचित संरक्षण भएको उल्लेख गर्दै सरकारले बालगृह सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिका रहरले होइन, आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि बाध्यताले श्रममा लागेका हुन्छन् । बालबालिकालाई बालश्रममा राख्न हुँदैन, तर त्यहाँबाट मुक्त गरेपछि उनीहरूलाई कहाँ लैजाने वा के गर्ने भन्ने सरकारसँग कुनै योजना छैन, त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने काम बालगृहबाट भएको छ ।”

राज्यको ऐन/कानुन, नीति नियमको पालना गर्दै मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन भएका बालगृहलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

गोदावरी नगरपालिका–१ का वडा सदस्य झुमा पुर्कोटीले निजी क्षेत्रबाट स्थानीय तहमा सञ्चालित बालगृहलाई स्थानीय तहले सहयोग गर्ने कुनै नीति नभएकाले पनि ती बालगृह बन्द हुने अवस्थामा पुगेका बताउनुभयो ।

समाज कल्याण परिषद्का अधिकृत निरकुमार खड्काले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेरमात्र बालगृह सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । बालगृहहरूको महासङ्घका कोषाध्यक्ष सुनिल लामाले बाल संरक्षणको सुनिश्चिततासँगै बालगृहले बालबालिकाको गुनासो सुन्ने निकायको व्यवस्था गर्दै बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी राज्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘नयाँ कोपिला बालगृह’ आमाबाबुविहीन विभिन्न परिस्थितिबाट पीडित गरिब, असहाय, दैवी प्रकोपमा परेका अनाथ, टुहुरा, सडक बालबालिका, घर छोडी भागेर हिँडेक तथा अभिभावकको जानकारी नभएका अनाथ बालबालिकाको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञानमूलकलगायत आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले २०६७ सालमा स्थापना गरिएको हो ।

सो बालगृहले असहाय, बाल श्रम शोषणा परेका तथा विविध कारणबाट हकअधिकारबाट वञ्चित तथा भेदभाव भएका बालबालिकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता पनि दिँदै आएको गृहका अध्यक्ष धिरज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ कोपिला बालगृहले समाजमा पछि परेका अशक्त, आर्थिक असक्षम, परिवारबाट त्यागिएका, विभिन्न जोखिम परिस्थिति परी कठिन जीवनयापन गरिरहेका बालबालिकाको पालनपोषण, हेरचाहसम्बन्धी सेवा पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।