१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
उत्तरपूर्वी फ्रान्समा विमान दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणालीको प्रस्ताव हाम्रो विविधतायुक्त मुलुकका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन जुवातास खेलिरहेका अवस्थामा २१ जना पक्राउ मनसुन क्रमशः सक्रिय हुँदै, असार १६ र १७ गते केही स्थानमा मुसलधारे वर्षा हुने भन्सार छली ल्याइएका २४ लाखका मोबाइल सेट बरामद जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न आत्ममन्थन आवश्यक छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी मौलिक तथा परम्परागत खेल महोत्सव सम्पन्न बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको घोषणा : ‘यसैवर्ष स्वदेश फर्कन्छु’ लुम्बिनीमा वन संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनको बृहत् अभियान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा विद्यमान राजनीति अन्त्य गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको होः मन्त्री मेहता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितलाई मुआब्जा निर्धारण



अ+ अ-

तनहुँ। ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित १० घरपरिवारलाई मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हालै बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले लोक्पा, धारापानी, धोक्लाक, बुल्साट र झापुटार क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका क्रममा भएको क्षतिका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

यस्तै, समितिको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यास नगरपालिका–१४ सोेढेमा दमौली भरतपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत टावरको रिटेनिङ वाल निर्माणका क्रममा क्षति पुगेका सुन्तलाका बोटको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ साथै जलाशय तथा बफर जोन क्षेत्रमा पर्ने ऐलानी प्रयोगकर्ता तथा अव्यवस्थित बसोबासीले माग गरेको क्षतिपूर्तिको विषयलाई सम्बोधन गर्न मुआब्जा निर्धारण समितिको बसेको थियो ।

सो बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोजनाको जलाशय तथा बफर जोनको सीमाङ्कनभित्र लामो समयदेखि खेती, उपयोग, बसोबास भई आएका ऐलानी जग्गासम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्न मुआब्जा निर्धारण समितिलाई तोकिएको अतिरिक्त जिम्मेवारीका विषयमा छलफल भएको थियो ।

आयोजनाको प्याकेज–१ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना (हेडवक्र्स), प्याकेज–२ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरण र प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख डलरका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस