काठमाडौँ । यतिबेला दलहरु घोषणा पत्र लेखनको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् । उनीहरुले लेखिरहेको घोषणा पत्रमा निजी क्षेत्रले प्रमुख चासोका रुपमा लिएको छ । दलहरुले चुनाव जितेर आएपछि आफ्नो घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने दायित्व हुने भएकाले पनि निजी क्षेत्रले उनीहरुको चुनाव अघिको घोषणालाई चासोका साथ हेरेको हो ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराइरहँदा दलहरुले आर्थिक मुद्दालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर चुनावमा भाग लिनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो पक्ष भएकाले यो पक्षलाई दलहरुले नजर अन्दाज गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा कुनैपनि राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेको पाइएको छैन । कतिपय दलले घोषणा पत्रमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित केही विषयहरु समेटेपनि सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पेशासहितको राजनीति नभएर पनि त्यस्तो भएको हुनसक्ने बुझाइ पाण्डेको छ ।
न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा पाण्डेले भन्नुभयो– ‘जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म भनेको अर्थतन्त्रमा सबल, सुदृढ राज्य कायम भइ युवा शक्ति पलायन हुन नपरोस् भन्ने हो । नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले गर्न लागेको चुनावमा निजी क्षेत्रका चासोहरु समेटिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको बलियो अर्थतन्त्र नै हो । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लाग्ने हो भने श्रम शक्ति पालायन कम हुनेछ । उत्पादन र निर्यातलाई विश्वबजारमा पु¥याउन अब ध्यान दिनुपर्छ । हामीसँग भएको जैविक, वनजंगलमा पाइने प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग नै हुन सकेको छैन । हजाराँै बर्षदेखि प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट पाइने कच्चापदार्थहरु कुहिएर गइरहेको छ । त्यसलाई भरपूर्र प्रशोधन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले लगानी गरेर मात्रै गर्न पनि काम सक्दैन् । कतिपय काम गर्न खोज्दा कानुनले धेक्ने गरेको छ । वन अन्तर्गतका कानूनहरुले रोक्दै आएको छ भने उद्योग मन्त्रालयले काम गर्न प्रेरित गर्दा फेरि कृषिले रोक्ने अहिले देखिदै आएको छ । विभिन्न अबरोधहरु छन् यसलाई पन्छ्याउनुपर्छ । जेनजीदेखि कुनै पनि युवाका मागहरु सम्बोधन गर्न अर्थतन्त्र बलियो भएमात्रै सम्भव हुने हो ।’
पाण्डेकाअनुसार अहिले साना तिना घटना घट्दा मान्छेहरु हजाराँै जम्मा हुने गरेका छन् । यसले नेपालीहरु धेरै फुर्सदिला भएको देखाउछ । नेताले पनि हुल बढी भयो भने समृद्धि भयो भन्ने सम्झिने गरेका छन् तर हुल कम हुनु आकर्षण बढेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । किनकी मान्छेहरु व्यस्त भएको मानिन्छ र उद्योगधन्दा, व्यापारमा व्यापारमा मान्छेहरु व्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याइरहेको हुने उहाँको बुझाइ छ । पाण्डेले भन्नुभयो–‘कुनै बेला नेपालका प्रसिद्ध नेताहरुको भाषणमा ५० जना मान्छेहरु पुर्याउन पनि सकस थियो, मान्छेहरु काममै व्यस्त हुन्थे, अहिले एउटै कार्यक्रममा हजारौँ भेला हुन्छन्, त्यो बेरोजगारीको कारण नै हो । यस्तो भीडले अर्थतन्त्र माथि उठ्दैन ।’
पाण्डेकाअनुसार अर्थतन्त्र विकासका लागि नयाँ सरकार आउँदा बित्तिकै व्यवसायीसँग सम्बन्धित कानूनहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । भियतनामको मोडलमा जान सकिन्छ की अरु कुनै विकाशिल मुलुकको मोडलमा जाने हो त्यसबारे सोच्नुपर्छ । अहिले भेतनामले पछिल्लो वर्षमा ठूलो परिर्वतन गरेको छ । द्वन्द्वबाट माथि उठेर भेतनामले गरेको आर्थिक प्रगति विश्वभरका लागि उदाहरणीय भएकाले त्यसबाट नेपालले सिक्न जरुरी छ ।
त्यस्तै, बंगलादेश निर्यात व्यापारमा धेरै माथि रहँदै आएको छ । भारतले पनि २० वर्ष जति लगाएर इयुसँग ट्रेड एग्रीमेन्ट–एफटीए गरेका छन् । डक्टर, इन्जिनियरदेखि विशेषज्ञ कामदारले युरोपेली युनियनमा गएर वैधानिक तवरले काम गर्न पाउने अवस्था भारतको बनिसकेको छ । युरोपमा उत्पादन भएको ९९ प्रतिशत बिना भन्सार शुल्कमा निर्यात हुन पाउने स्थीति बनेको छ । यस्ता प्रगति छिमेकी मुलुकहरुले गरिरहेको बेला राजनीतिक दलहरुले नेपाललाई सोही स्थीतिमा पुर्याउने गरी आफ्ना घोषणा पत्र बनाउने बेला आएको पाण्डेले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार नेपाल सानो देश भएकाले यहाँको अर्थतन्त्र पनि सानो छ । यहाँ काम गर्न धेरै सहज रहेकाले विकासको मोडालिटी तयार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आफ्नो स्तरलाई धेरै माथि पुर्याइसकेको अवस्था छ, युरोप अमेरिकामा नेपाली मुलका मानिसहरु बसाईंसरेर ठूलाठूला पदमा पुगेका छन् । ती व्यक्तिहरुलाई समेत प्रयोग गरेर नेपालमा एफटीए गर्नुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै जलविद्युत्, आइटी, उत्पादन निर्यातका वस्तुहरुलाई बजार पहुँच पुर्याउनुपर्छ । नेपालमा सजिलै लगानी भित्राउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्राउन मुस्किल पर्ने गरेकोतर्फ इंगित गर्दै पाण्डेले भेतनामकै हेर्ने हो भने एउटा लगानी गर्न सबै कन्फमेसन फम पहिले भरेपछि त्यहाँको राज्यमा बुझाएपछि सरकारले गर्ने काम २ घन्टामै सकिने बताउनुहुन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनै मुस्किल रहेको बताउँदै अन्य देशहरुबाट दलहरुले सिक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भुगोलले ठूलो तर जनसंख्या कमी भएपनि कतिपय देशहरु विकशील भइरहेकोतर्फ इन्कित गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो–‘अष्टेलिया हेर्ने हो भने नेपालभन्दा कैयौँ गुणा भूगोलले ठूलो देश भएपनि जनसंख्या नेपालको भन्दा कम छ । साढे २ करोड जनसंख्या भएको अस्टेलियाले इकोनोमीलाई कसरी उनीहरुले अघि बढाए त्यसबाट पनि नेपालले सिक्न जरुरी छ । अस्टेलियाले हरेक हप्ता काम गरेको तलब दिन्छ, अर्थतन्त्रमा जति धेरै पैसा चलायमान हुन्छ, त्यति पैसा बढ्ने हो । नेपालले विकसित मुलुकको विकासको मोडालिटी हेरेर अघि बढ्न जरुरी छ भने भारत, बंगलादेशहरुले गरिरहेको प्रगतिबाट पनि सिक्न जरुरी छ । इन्डोनेसिया, लाओस्, आफ्रिकी मुलुक घानाले व्यवसायीहरुलाई नियमन गर्ने कानूनहरुका बारेमा समेत नेपालले सिक्न जरुरी छ । केही देशले लागत बढ्दो भएपनि निर्यातमा ठूलो फड्को मारिरहेका छन् त्यो कसरी गरिरहेका छन्, अध्ययन गरेर नेपालले सिक्न जरुरी छ ।’
उहाँकाअनुसार अनुशासित हिसावले राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने कुनै प्रकारको घोषणापत्र नै चाहिँदैन । घोषणा गर्नमा भन्दा पनि काम गर्ने मानसिकता दलहरुले बनाउन जरुरी छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्ने हो भने नेपालीहरु सुखी बन्न सक्नेछन् । देश धनी नबनेसम्म केही नहुने उहाँको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने हो भने मुलुकले पाँच वर्षमै फड्को मार्न सम्भव रहेको पाण्डेको बुझाइ छ ।
