काठमाडौं । सातवटा प्रदेशमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत चारवटाको स्थायी नाम र केन्द्र गठन हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रदेश–४, ६ र ७ ले आ–आफ्नो नामाकरण र स्थायी केन्द्र तोकिसकेका छन् । तर, बाँकी चारवटा प्रदेशले अहिलेसम्म नाम र केन्द्र तोकेका छैनन् । हिउँदे अधिवेशनबाट त्यसको तयारी प्रदेशसभाले गरिरहँदा भने पार्टीभित्र असन्तुष्टि पोखिन थालेका छन् । चारवटा प्रदेशमध्ये तीनवटा प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुईतिहाइ मत छ ।
प्रदेश संसदीय दललाई नै अधिकार दिए पनि लामो समयसम्म सहमति जुटाउन नसकेपछि केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । जसको विरोध भएपनि विकल्प नभएको नेताहरु नै बताउँछन् । प्रदेश–३ को नाम ‘बागमति’ भनेर लगभग टुंगो लागेको छ भने केन्द्रका विषयमा अझै किचलो रहेको छ । जसका कारण नेकपाभित्र चरम असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । नामभन्दा पनि स्थायी केन्द्र तोक्ने विषयमा नेकपाका सांसदले नै नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् ।
पार्टीले ह्विप लगाउने तयारी गरिरहँदा काभ्रेमा राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने सांसदले त्यसलाई उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिएपछि शीर्ष नेताले नै भेट्ने तयारी गरेका छन् । ह्विप नै तोड्ने अवस्था आएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव विष्णु पौडेलले मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । सोही दिन प्रदेशसभामा नाम र राजधानीका विषयमा प्रदेशसभामा मतदान हुने बताएपनि अन्तिम समयमा प्रदेशसभा बैठक नै एकदिन पर सरेको छ । मंगलबार हुने भनिएको बैठक बुधबार तीन बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
मंगलबार दिनभर नेकपाका असन्तुष्ट सांसदलाई मनाउने तयारीमा नेतृत्व लागेकाले बैठक एकदिन पर सरेको स्रोतको दावी छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले नाम बागमति र स्थायी केन्द्र हेटौँडा नै राख्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार सर्कुलर पनि जारी गरेको थियो । प्रदेश–३ मा ११० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये नेकपाको एक्लै ८१ सदस्य रहेका छन् । दुई तिहाइभन्दा बढी मत नेकपाको रहेपछि यहाँ आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै सहजै टुंगो लाग्नेछ । तर, नेकपालाई सबैभन्दा टाउको दुखाइ बनेको प्रदेश हो, पाँच ।
यहा पनि स्थायी केन्द्रका विषयमा बढी विमति रहेको छ । नाममा खासै ठूलो विवाद नदेखिए पनि केन्द्र दाङ कि बुटवल भन्नेमा लफडा सुरुदेखि नै छ । तत्कालीन एमालेभित्रै यो लफडा भएपछि अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । ८७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाको मात्रै ६१ सिट रहेको छ । जुन दुईतिहाइभन्दा बढी हो । संविधानले नै दुईतिहाइ बढी मतले मात्र नाम र केन्द्र तोक्न पाउने अधिकार दिएको छ । विवाद भएपछि प्रदेशसभाले नै समिति र त्यसले पनि उपसमिति बनाएर काम गरेको थियो । नाम लुम्बिनी र राजधानी रुपन्देही वा दाङमा बनाउने उपसमितिले सुझाब पनि दिइसकेको छ ।
हिउँदे अधिवेशनबाट नाम र केन्द्र टुंगो लगाउने तयारीमा नेकपा रहेको छ । तर, तत्कालै सहमति जुटिहाल्ने अवस्था छैन । प्रदेश सभामा राजधानी सिफारिस गर्न बनेको विशेष समिति मातहतको उपसमितिले प्युठानको सरुमारानी, अर्घाखाँचीको लापे, पाल्पाको तानसेनलगायतका स्थानको नाम पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो । सुझाब संकलनका क्रममा आएका सुझाबअनुसार लुम्बिनीमा धेरैको मत रहेको छ भने बुद्धभूमि, स्वर्गद्वारी, मगरात, थरुहटलगायतका नामहरू पनि सूचीमा राखिएको विशेष समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
यस्तै, स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे विवाद चर्किने सम्भावना बढेपछि केही सांसदहरूले मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्दै दाङ वा कपिलवस्तुमा सम्पर्क कार्यालय राखेर रूपन्देहीलाई नै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने सुझाब दिँदै आएका छन् । प्रदेश–१ मा भने नामकरण विषयमा विवाद छ । स्थायी राजधानी भने विराटनगर, इटहरी र गोठगाउँका भाग समेटेर बनाउने लगभग सहमति भएको छ । सो क्षेत्रमा राजधानी राख्न धनकुटामा विरोध हुने देखिएपछि त्यहाँ सम्पर्क कार्यालय राख्ने यसअघि नै प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । नामका विषयमा भने विवाद छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश–१ को नाम कोशी वा सगरमाथा राख्ने सहमति जुट्न सक्ने बताइएको छ । यो प्रदेशमा पनि नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेको छ । १०३ सदस्यमध्ये नेकपाको मात्र ७२ सदस्य रहेका छन् । प्रदेश–२ मा पनि नामका विषयमा किचलो उत्पन्न भएको छ । राजधानी जनकपुरमै राख्ने लगभग सहमति जस्तै छ । नाम पनि मधेश राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ भने अन्य नामहरू पनि आएका छन् । प्रदेश सरकारद्वारा गठित संवाद तथा सुझाब आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम मधेश र स्थायी राजधानी जनकपुर राख्न सुझाब दिएको छ ।
उसको प्रतिवेदन अनुसार ७० प्रतिशत जनता मधेश नाम राख्नुपर्ने र ८० प्रतिशत जनता जनकपुरमै राजधानी राख्नुपर्ने पक्षमा सुझाब दिएको उल्लेख गरेको छ । तर, प्रतिपक्षी नेकपा र नेपाली कांग्रेसले सो प्रतिवेदन औचित्यहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । दुवै दलले नामका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको बताए । नेकपा र कांग्रेस मिथिला र भोजपुरा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेश–२ मा कुनै पनि दलको दुईतिहाइ नपुग्ने भएकाले यहाँ दलहरूबीच मिल्नुको विकल्प देखिँदैन । १०७ सिट रहेको प्रदेश–२ मा नेकपाको ३२, समाजवादीको ३०, राजपाको २५ र कांग्रेसको १९ सदस्य रहेको छन् भने एकजना स्वतन्त्र सदस्य छन् । दुईतिहाइ पुग्न यहाँ ७२ मत आवश्यक पर्दछ । सौर्य दैनिकबाट
