२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२०४६ यताका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय उचित: राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

राप्रपा प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले २०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ-

२०४६ पछिका उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति छानबीन गर्ने विषयलाई लामो समयदेखि राप्रपाले प्रमुखताका साथ उठाउॅदै आएको, सडक र सदनमा आवाज मुखरित गरेको, पार्टीका हरेक दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेको, विगतका सरकारहरुलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउॅदै आएको र चुनावी संकल्प पत्रमा प्राथमिकताका साथ प्रतिबद्धता गरेको विषय हो। सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसुचीमा यस विषयलाई समेट्नु स्वागतयोग्य छ। बिना पूर्वाग्रह, बिना प्रतिशोध यस कार्यको प्रारम्भ गरी सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकोस् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठकले १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी पहिलो चरणमा २०६२र६३ सालदेखि २०८२र८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानिबन गर्ने निर्णय गरेको छ।