३ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
१०औं राष्ट्रिय महिला बास्केटबल : बुढानिलकण्ठ समूह चरणमा अपराजित विश्व हिन्दू महासंघ नेपालमा नयाँ कार्यसमिति विस्तार, अरुणकुमार पाण्डेद्वारा पदभार ग्रहण बिहे गरेर अमेरिका लैजाने भनी ठगी गर्ने दम्पती पक्राउ लागूऔषध विरुद्ध चीन–अमेरिका संयुक्त अनुसन्धान र सहयोग बढ्दै राष्ट्रिय सेवा दल तालिम शुभारम्भ गाउँपालिकास्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगितामा किस्पाङ बहुप्राविधिक शिक्षालय प्रथम व्यवसायी दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश वेस्ट बैङ्कस्थित मस्जिदमा आगजनी र तोडफोड उत्तरपश्चिम पाकिस्तानमा प्रहरी कारबाहीमा तीन आतङ्ककारी मारिए सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप जारी, भुवनको अग्रता कायमै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अब बिचौलियालाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्रवेश निषेध



अ+ अ-

काठमाडाैँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरले कार्यालय परिसरभित्र बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी तथा आर्थिक ठगी हुन थालेको गुनासो बढेपछि कार्यालयले औपचारिक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख रवीन्द्र चौधरीका अनुसार केही व्यक्तिहरूले सवारीसाधनको बीमा बनाइदिने, नवीकरण गरिदिने, निरोगिता प्रमाणपत्र बनाइदिनेलगायत काम गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीलाई प्रलोभनमा पार्ने, अतिरिक्त रकम लिने तथा हैरानी दिने गरेको जनगुनासो कार्यालयमा पटकपटक आएपछि बिचौलियालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

यस्ता गतिविधिले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा अव्यवस्था र ढिलासुस्तीसमेत हुने गरेको उनको भनाइ छ । यदि कसैले यस्तो कार्य गरेको पाइएमा वा निषेध गरिएको क्षेत्रमा प्रवेश गरी सेवाग्राहीलाई दुःख दिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने उनले उल्लेख गरे ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले सेवाग्राहीलाई आफ्नो कामका लागि सिधै कार्यालयको सम्बन्धित शाखा वा कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले कुनै पनि सेवा लिन बिचौलियाको आवश्यकता नपर्ने र तोकिएको शुल्कबाहेक अतिरिक्त रकम नतिर्न सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ ।

सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख चौधरीले बताए । उनले बिचौलिया नियन्त्रण भएपछि सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट र अतिरिक्त खर्चबाट मुक्ति पाउने तथा सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।