२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
एमालेको प्रश्न : रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिबिच सम्बन्ध थियो ? ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक अझै सुरु भएन फुल्चोकी जङ्गलमा हराउने घटना बढेपछि सावधानी अपनाउन प्रहरीको आग्रह महोत्तरीको पोखरभिण्डाबाट हराएका बालक पोखरीमा मृत फेला मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छः चन्द्रकान्त राउत सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा जारी, संसद गतिरोध अन्त्यबारे छलफल इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीमा विवादबारे पुस पहिलो सातासम्म वार्ता गर्न भारतलाई नेपालको प्रस्ताव



अ+ अ-

काठमाडौं । भारतले नेपालको कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको दुई सातापछि सरकारले पुस पहिलो सातासम्म वार्ताका लागि भारतलाई पत्र पठाएको छ । यसै साता पठाएको पत्रमा नेपालले भारतबाट कालापानी समेटेर एकतर्फी सार्वजनिक गरिएको नक्साप्रति असहमति राख्दै वार्ताको मिति प्रस्ताव गरेको छ । तर, भारतले जवाफ पठाएको छैन ।

‘पुस पहिलो सातासम्म परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि औपचारिक प्रस्तावसहितको कूटनीतिक पत्राचार गरेका छौँ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पुस पहिलो साताको मिति र वार्तास्थल काठमाडौंसमेत प्रस्ताव गरेर पठाएका छौँ ।’ बिहीबार नारायणहिटीमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि पत्रकारमाझ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि भारतसँग वार्ताको प्रयास भइरहेको बताएका थिए ।

परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले पनि वार्ताको प्रस्ताव गरेको र समन्वय गरिरहेको बताए । भारतले १६ कात्तिकमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीच क्रिया–प्रतिक्रिया चले पनि कूटनीतिक प्रयास दुई सातापछि सुरु भएको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले वार्तामा बस्न भारत तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

दुई देशबीच सुस्ता र कालापानीका सम्बन्धमा विवाद समाधान गर्न परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र तोकिएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले १६ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको कालापानीलाई आफ्नो मानचित्रमा राखेको थियो । सरकारले २० कात्तिकमा विज्ञप्तिमार्फत नेपालको कालापानीलाई भारतीय नक्सामा राख्ने निर्णय मान्य नभएको स्पष्ट पारेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २३ कात्तिकमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित राजपाका शीर्ष नेतादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाब दिएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट