काठमाडौं। नेपाली सेनाले काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्दा भएको अनियमिततामा मुछिएका तत्कालीन आयोजना प्रमुखसहित प्राविधिक बोर्ड सदस्यलाई कारबाही गरेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आर्थिक अनियमिततामा कडा बन्ने रणनीति लिएअनुरूप द्रुतमार्गको अनियमितताका विषयमा मुछिएका तत्कालीन प्रमुख र प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका सदस्यमाथि कारबाही भएको हो ।
सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड र तत्कालीन समयमा इन्जिनियरिङ विभागमा रहेका प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठसहित आयोजनाको मूल्यांकन समितिमा रहेकाहरूलाई कारबाहीस्वरूप सचेत गराइएको बताए । तत्कालीन समयमा इन्जिनियरिङ विभागमा रहेका श्रेष्ठ उजुरीमा छानबिन हुनुअघि आयोजना प्रमुख बनेका थिए ।
डीपीआर तयार नहुँदै द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनी छानिएको भन्दै रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा उजुरी परेपछि सेनाले आयोजनाका पूर्व र वर्तमान प्रमुखलाई छानबिनमा तानेको हो । राजधानी दैनिकले द्रुत मार्गमा परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्दा डीपीआर आउनुअघि नै छनोट गरिएको र सो विषयमा अनियमितता भएको भन्दै जंगीअड्डामा उजुरी परेको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
जंगीअड्डाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै द्रुतमार्गको सुपरिवेक्षण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्यमा मूल्यांकन मापदण्डको ड्राफ्ट चुहावट भएको पुष्टि गरेको हो । सो विषयमा अध्ययन गर्न गठित कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्डको सिफारिसमा तत्कालीन आयोजना प्रमुखसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका सदस्यलाई सैनिक सचिव विभागबाट सचेत गराइएको जंगीअड्डाले जनाएको छ । ‘आयोजनामा विज्ञका रूपमा कार्यरत गैरसैनिक व्यक्तिहरूलाई समेत आयोजना प्रमुखबाट सजग गराइएको छ,’ सेनाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम राष्ट्रिय विकासका विभिन्न निर्माण कार्यमा नेपाली सेना प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन भइरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजना नेपाली सेनामाथिको राष्ट्र र नागरिकको विश्वास गाँसिएको तथ्यलाई मनन् गर्दै नेपाली सेना निर्देशित समय सीमाभित्र आर्थिक अनुशासनमा रही गुणस्तरीय, पूर्ण पारदर्शिता तथा मितव्ययी ढंगबाट कार्य सम्पन्न गर्न कटिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छ,’ जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सेनाले भनेको छ । राजधानी दैनिकबाट
