२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
एमालेको प्रश्न : रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिबिच सम्बन्ध थियो ? ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक अझै सुरु भएन फुल्चोकी जङ्गलमा हराउने घटना बढेपछि सावधानी अपनाउन प्रहरीको आग्रह महोत्तरीको पोखरभिण्डाबाट हराएका बालक पोखरीमा मृत फेला मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छः चन्द्रकान्त राउत सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा जारी, संसद गतिरोध अन्त्यबारे छलफल इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतसँग सबै दल एकमत भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ : साउद



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री एन.पी.साउदले कालापानी र लिपुलेक विवादबारे नेपाल सरकारले भारतसँग कुटनीतिक रुपमा कुरा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता साउदले अहिले भारतले आफ्नो नक्शामा नेपालका भू–भाग कालापानी र लिपुलेक राखेपछि नेपालभित्र र दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुभित्र एक किसिमको बहस सुरु भएको सुनाए । उनले भने,‘हामी नेपालीको सरोकार के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । लिपुलेकको विवाद अहिलेको सन्दर्भ होईन । विगत लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा, द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा पनि यो कुनै न कुनै रुपमा जोडिँदै आएको छ । आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नेपालको जनगणना हुँदा नेपाली गौचरनको रुपमा त्यो कालापानी पहाड त्यहाँ विद्यमान थियो । पञ्चायतकालमा व्यास गाउपञ्चायतमा थियो, यो दार्चुलामा अवस्थित् थियो । भारतीय सेनाले त्यो भुभाग अतिक्रमण गर्यो ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ईष्ट ईण्डिया कम्पनी र नेपालबीच सुगौली सन्धि हुँदा त्यतिवेला पुर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली कायम गरिएको सुनाए । उनले भने,‘नेपाल पुर्वमा तिष्टा र पश्चिममा काँकडासम्म फैलिएको थियो । ईष्ट ईण्डिया कम्पनीसँग सम्झौता भएर मेची र काली कायम गरिएको हो । महाकाली उद्धगम अघि बढिरहेको छ। महाकाली प्राकृतिक नदी हो । यसको उद्धगम भौगोलिक दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने कुरा हो । सिमाविदहरुले कोरेका रेखांकन छन् । ब्रिटिश लाईव्रेरीदेखि लिएर अन्य ठाउँमा अनुशन्धान गर्दा पत्ता लाग्छ । त्यतातिर सरकारले दरिलोसँग आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन् । मुलुकमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरु भए । तर, उहाँहरुबाट आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने काम भएन ।’

नेपाल–भारत सिमा विवादहरु द्धिपक्षीय सचिवस्तरीय वार्ता संयन्त्रबाट टुँगो लगाउने सहमति भएको भएपनि त्यो टुँगोमा नपुग्नु दुःखद् भएको सुनाए । उनले भने,‘सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट सहमति नहुनु दुःखद् हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको सहमतिमा कालापानी र लिम्पियाधुरा नाका स्विकार गर्नु गलत हो । यसले नेपाललाई गम्भिर रुपमा प्रभाव परेको छ ।’

उनले सिमा विवादबारे आफ्नो पार्टीले विगत लामो समयदेखि बोल्दै आएको पनि सुनाए । उनले भने,‘नेपाली राजनीतिक दल, यसका नेताहरुले बोल्दा एकमत हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टी सभापतिले पार्टीगत रुपमा अग्रसरता लिनुभएको छ । झुठो र नक्कली राष्ट्रवादको कुरा गरेर जनतालाई अर्गाल्याएर मत लिने काममा यो सरकार लाग्यो । जब राष्ट्रियताको बारेमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, देशको, सिमाको बारेमा बोल्नुपर्दा प्रधानमन्त्री चुक्नुहुन्छ । सरकारको वक्तव्य हेर्दा सरकार लाचार भैसकेको छ। कर्मचारीले नाम र पद लेख्दैनन् । पूरा दस्ताखत पनि गर्दैनन् । हाम्रो देशको राष्ट्रियता कहाँ छ ? देशको परराष्ट्र नीतिको हविगत के छ ? सरकार अहिलेपनि जिम्मेवार छैन् । खाली डिफेन्सको लागि देखाउने मात्रै हो । सरकार र हामी सबै दलहरुको दृष्टिकोण एकै हुनुपर्छ । सहयोग गर्न कांग्रेस पछि हट्दैन् ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट यसबारेमा कुटनीतिक पहलको खाँचो रहेको उनले औंल्याए । उनले भने,‘हामी सरकारलाई सघाउनको लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छौं । पत्रकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरकार सबै एकजुट हुनुपर्छ । हामीले राजनीतिक र कुटनीतिक तवरले यो समस्याको समाधान दिनुपर्ने हो । सरकारले यो ठाउँ हाम्रो हो भनेर किटानी गर्नुपर्छ । वार्ताको प्रक्रियाबाट प्रमाण र तथ्यको आधारमा समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले समाधान खोज्नुपर्छ ।’